1. home Hindi News
  2. state
  3. bihar
  4. patna
  5. free covid preparation dose be available in bihar nitish cabinet asj

बिहार में नि: शुल्क मिलेगा कोविड प्रिकॉशन डोज, नीतीश कैबिनेट ने 26 एजेंडों पर लगायी मुहर

शुल्क में दिए जायेंगे. इसके लिए कैबिनेट ने अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. पैसे की कमी नहीं रहे इसके लिए 583.43 करोड की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से लिये जाने की स्वीकृति दी गई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
नीतीश कैबिनेट
नीतीश कैबिनेट
फाइल

पटना. राज्य के 18 से 59 साल उम्र के करीब छह करोड़ लोगों को कोविड-19 प्रिकॉशन डोज नि: शुल्क में दिए जायेंगे. इसके लिए कैबिनेट ने अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. पैसे की कमी नहीं रहे इसके लिए 583.43 करोड की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से लिये जाने की स्वीकृति दी गई है.

पावापुरी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदला

राज्य सरकार ने मुंगेर और पूर्वी चंपारण में नये मेडिकल कालेज अस्पताल खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में खर्च के लिए 12 सौ सात करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. राज्य कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. इसके साथ ही पावापुरी चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के स्थान पर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की स्वीकृति दी गई है.

सीधे निर्वाचन को मंजूरी

राज्य के सभी निकायों में उप मुख्य पार्षदों के सीधे निर्वाचन को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने बिहार की दोनों बिजली कंपनियों को विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति दी है. मंडल कारा औरंगाबाद के नए भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ बिरासी लाख की स्वीकृति दी गई है.

दो अधिकारी हुए बरखास्त

बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मनोज झा कानूनगो भू अर्जन कार्यालय बांका को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है. सिकंदरा के तत्कालीन अंचल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार भारती को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

उप मुख्य पार्षदों का भी होगा सीधा निर्वाचन

राज्य के नगर निकायों के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 के आलोक में बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके फलस्वरूप नगर निकायों के उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकेगा.

पांच लाख तक की मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं, उन्हें प्रति परिवार हर साल पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से इंश्यूरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है. इससे वैसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान योजना के पात्र नहीं हैं को प्रति परिवार पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

आरओबी निर्माण के लिए 66 करोड़

बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक एनएच- 30 एवं एसएच- 106 के बीच आरओबी निर्माण के लिए 62 करोड़ 44 लाख 22 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. नालंदा के हरनौत रेल फैक्ट्री के पथ पर लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए 66 करोड़ 13 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली का हुआ गठन

बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली का गठन किया गया है. इसके फलस्वरूप मदरसों की स्थापना एवं सफल संचालन में सहयोग के साथ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सफल संचालन हो सकेगा. बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. बिहार गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा शिक्षण एवं गैर शिक्षक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है.

बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा

समस्तीपुर के बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है. वहीं बाबा अमर सिंह की तपस्थली हजरत शिवरा में आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है.

बिहटा में बनेगा आइआइएम बोधगया का सेटेलाइट कैंपस

बियाडा द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के सेटेलाइट कैंपस के लिए बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित पांच एकड़ भूखंड के लिए बियाड़ा को 11 करोड़ 24 लाख 56 हजार 894 के भुगतान की स्वीकृति दी गई है.

सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में मनेगा राजकीय समारोह

सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक कंवेंशन केंद्र पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. महिला आटीआइ में दो अलोकप्रिय व्यवसाय को बंद करने एवं 11 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चार नए रोजगार परक व्यवसायों में कुल 28 यूनिट प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2021-22 से 25-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन होगा.

Share Via :
Published Date

संबंधित खबरें

अन्य खबरें