पटना. गृह विभाग ने जन शिकायतों के निबटाने के लिए एक विभागीय पोर्टल तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसकी नियमित निगरानी, समीक्षा और अनुश्रवण गृह विभाग की ओर से की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय संबंधित कार्यों की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने 12 प्वाइंट के आधार पर कार्यों के निष्पादन के लिए कार्ययोजना तैयार की है.
इसमें न्यायालय में लंबित मामले, कब्रिस्तान व मंदिर चहारदीवारी घेराबंदी के मामले, सीसीए संबंधित मामले, जेल संबंधित मामले, अभियोग निष्पादन के मामले, भूमि विवाद, पुलिस भवन निर्माण से लेकर प्रशाखावार लंबित मामलों की सूची तैयारी की है. इस पर गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रशाखाओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है.
अब उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय में लंबित वादों को लेकर गृह सचिव स्तर से नियमित समीक्षा की जायेगी. गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रशाखा पदाधिकारियों को कोर्ट में लंबित मामले, निष्पादित मामले, लंबित मामले आदि की नियमित सूचना देनी होगी.
कोर्ट में लंबित मामलों पर पाक्षिक तौर पर गृह सचिव समीक्षा करेंगे. इसके अलावा कहा गया है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से भेजे गये प्रेस कतरनों पर विशेष सचिव स्तर पर महत्वपूर्ण लिये जाने के बाद नियमित रूप से अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.
गृह विभाग की ओर से राज्य में लंबित भूमि विवाद व मंदिर चहारदीवारी की घेराबंदी संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए गृह विभाग के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नामित किया गया है.
गौरतलब है कि समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2016-17 से मंदिर चहारदीवारी घेराबंदी की योजना चल रही है. इसमें चिह्नित 1328 मंदिरों में से 293 में कार्यपूर्ण कर लिया गया है, जबकि 89 मंदिरों की चहारदीवारी की घेराबंदी का काम चल रहा है. वहीं, छह जगहों पर संवेदकों ने काम छोड़ दिया है.
Posted by Ashish Jha
