नगरपालिका संशोधन विधेयक का मेयर समेत पार्षदों ने किया विरोध

संवाददाता, पटना

सोमवार को नगर निगम महापौर कार्यालय कक्ष में निगम बोर्ड की बैठक आयोजित हुई. अध्यक्षता सीता साहू ने की. इसमेें नगरपालिका संशोधन विधेयक का मेयर समेत सभी पार्षदों ने पेपर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.

बैठक में कुछ दिनों पहले बिहार विधानमंडल में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर नगरपालिका के शक्तियों को छीनने के विरोध में चरणबद्ध आंदाेलन चलाने का निर्णय लिया गया. साथ ही पार्षदों ने निगम बोर्ड की बैठक में संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया. पार्षदों ने एक स्वर में इस विधेयक को काला कानून व नगरपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया. इस विरोध प्रदर्शन में शहर के सभी वार्ड पार्षदों के साथ मेयर सीता साहू भी मौजूद रहीं. प्रदर्शन में मौजूद वार्ड पार्षद कुमार संजीत ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा पास नये विधेयक में जो आठ नये संशोधन किये गये हैं. इसमें पार्षदों का अधिकार छीनकर नगर आयुक्त को दे दिया गया है. इससे नगर निगम व निकायों के वार्ड पार्षदों के हित में नहीं हैं. इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा. क्योंकि जनता के बीच पार्षद रहते हैं न कि नगर आयुक्त. इसके अलावा वार्ड पार्षद पिंकी यादव ने बताया कि सरकार द्वारा नगरपालिका एक्ट में संशोधन कर हमारे अधिकार को सीमित किया जा रहा है. प्रदर्शन में मेयर के साथ उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी, स्थायी समिति के सदस्य डॉ इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, डॉ आशीष कुमार सिंहा, मनोज कुमार, कावेरी सिंह, विनोद कुमार, अमर कुमार, कुमार संजीत, सुशीला कुमारी, राजकुमार गुप्ता, बबलू, दीपा रानी खान, कैलाश यादव आदि मौजूद रहे. नगर निगम पर्षद की साधारण बैठक आज 18 एजेंडाें पर होगी चर्चा पटना. पटना नगर निगम पर्षद की छठी साधारण बैठक मंगलवार को होगी. बैठक में 18 एजेंडों पर चर्चा होगी. निगम पर्षद की बैठक दोपहर 12.30 बजे से होगी. बैठक में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 के तहत नगरपालिका के अधिकारों को समाप्त किये जाने के मामले पर चर्चा होगी. इसे लेकर हंगामा के आसार हैं. शहर में सौंदर्यीकरण व प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पौधारोपण पर होने वाले खर्च का मुद्दा उठेगा. 15वें वित्त आयोग से परिवहन विभाग को दिये गये लगभग 10 करोड़ के वापस होने पर ब्लैक टॉप सड़क किनारे फूटपाथ बनाने को लेकर पथ निर्माण विभाग को नौ करोड़ व पौधारोपण के लिए एक करोड़ दिया जायेगा. साथ ही अन्य मुद्दाें पर भी निर्णय लिए जायेंगे.