पटना. प्रदेश के सभी करीब चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को अप्रैल से 15 फीसदी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इसकी औपचारिक कवायद शुरू कर दी है. फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिख कर हाइस्कूल और इंटर स्कूलों के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतन अधियाचना या मांग पत्र 10 अप्रैल तक भेजने को कहा है.
यह वेतन मांग पत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है. माध्यमिक निदेशक ने अपने पत्र के जरिये सभी नियोजन इकाइयों, मसलन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पर्षद और जिला पर्षद को पत्र लिख कर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या और पुस्तकालयाध्यक्षों की संख्या भी मांगी है.
उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने अगस्त, 2020 को सभी नियोजन इकाइयों के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का वेतन अप्रैल से 15 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया था. इस तरह की कवायद प्राथमिक निदेशालय की तरफ से भी की जा रही है.
विशेष सॉफ्टवेयर के जरिये हो सकता है भुगतान जानकारों के मुताबिक अप्रैल से वेतन एक विशेष सॉफ्टवेयर के जरिये भी दिया जा सकता है, जिससे वेतन की विसंगतियों को रोका जा सकेगा. जानकारों का कहना कई जिलों में एक ही पद के लिए अलग-अलग वेतन तय हो गया है. फिलहाल विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर काम कर रहा है.
शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक शिक्षकों के मूल वेतन में 15% इजाफा किया जाना है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक शिक्षक की सैलरी में तीन से चार हजार रुपये तक का इजाफा होगा. विभाग ने 29 अगस्त, 2020 को शिक्षकों की सैलरी में एक अप्रैल, 2021 से इजाफा करने का निर्णय लिया था.
Posted by Ashish Jha
