15 से बिहार में गांवों के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में मिलेगा एलइडी, बल्ब भोजपुर से होगी शुरुआत

बिहार में भोजपुर सहित देश भर में 15 मार्च से ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपये में एलइडी बल्ब मिलने लगेगा. भोजपुर जिले में इस योजना की शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह करेंगे.

By Prabhat Khabar | March 12, 2021 6:24 AM

पटना. बिहार में भोजपुर सहित देश भर में 15 मार्च से ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को 10 रुपये में एलइडी बल्ब मिलने लगेगा. भोजपुर जिले में इस योजना की शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह करेंगे. इसके तहत नौ और 12 वाट के पांच एलइडी बल्ब प्रत्येक उपभोक्ता को दिये जायेंगे.

पहले चरण में बिहार में भोजपुर जिले से इसकी शुरुआत होगी और वहां करीब 25 लाख एलइडी बल्ब दिये जायेंगे. दूसरे चरण में राज्य के करीब एक करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा. इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

केंद्र सरकार की ग्राम उजाला योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाये जायेंगे. इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जायेंगे और उनसे पुराने पांच बल्ब लेकर 10-10 रुपये में नये एलइडी बल्ब दिये जायेंगे. इ-वेस्ट प्रक्रिया के तहत पुराने बल्ब को डिस्पोज किया जायेगा. सूत्रों के अनुसार 60 वाट के पुराने बल्ब के बदले नौ वाट के नये एलइडी और 100 वाट के पुराने बिजली बल्ब के बदले 12 वाट के नये एलइडी बल्ब दिये जायेंगे.

क्या है कार्बन क्रेडिट फंड

सूत्रों के अनुसार ग्रीन इनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संसाधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं, उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है. इस फंड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार संबंधित देश कर सकते हैं. ग्राम उजाला योजना के तहत भी भारत संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट को कैपिटलाइज करेगा. इससे उपभोक्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और सस्ते दर पर उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब मिलेंगे.

यूएन की कार्बन क्रेडिट योजना से होगी सब्सिडी की भरपाई

सूत्रों के अनुसार नौ वाट के एलइडी बल्ब की लागत करीब 70 रुपये और 12 वाट के एलइडी बल्ब की लागत करीब 80 रुपये है. ऐसे में 10 रुपये में बिजली उपभोक्ताओं को बल्ब देने के बाद करीब 60 और 70 रुपये प्रति बल्ब की लागत की भरपाई केंद्र सरकार करेगी. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्बन क्रेडिट फंड का लाभ लिया जायेगा. इस तरह पर्यावरण संरक्षण करने की एवज में भारत को इसका फायदा मिल जायेगा.

Posted by Ashish Jha

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