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गोपालगंज के सिधवलिया में लगेगी बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट, कैबिनेट से मिली मंजूरी

By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन
फाइल

पटना. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा बुधवार को गोपालगंज जिले के सिधवलिया स्थित मेसर्स मगध शूगर एंड एनर्जी लिमिटेड को 75 किलो लीटर प्रतिदिन (केएलपीडी) क्षमता के इथनॉल इकाई की स्थापना के लिए 133 करोड़ 25 लाख की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी. इसका क्षमता का विस्तार सौ केएलपीडी होगा.

इस इकाई की क्षमता के विस्तार होने पर राज्य में पूंजी निवेश के साथ कुल 89 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा. इसके अलावा कैबिनेट द्वारा गया जिला के शेरघाटी में पूर्व से स्थापित मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को पोटैटो चिप्स तीन हजार टीपीए, टकाटक एवं अन्य 3900 टीपीए से बढ़ा कर अतिरिक्त नौ हजार टीपीए निर्माण की अनुमति दी गयी.

इसके साथ ही ट्रेडिशन नमकीन 4200 टीपीए निर्माण इकाई की क्षमता के विस्तार के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में कुल 38 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी. इकाई की क्षमता विस्तार होने पर राज्य में पूंजी निवेश के साथ कुल 145 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन होगा.

औरंगाबाद में राइस मिल की बढ़ेगी क्षमता

इसी प्रकार औरंगाबाद में 20 एमटीपीएच क्षमता का राइस मिल इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को कुल 45 करोड़ 39 लाख की लागत से निजी पूंजी निवेश व वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी. इकाई की स्थापना होने के बाद राज्य में पूंजी निवेश के साथ कुल 163 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन होगा.

कैबिनेट के अन्य फैसले

भागलपुर जिले के पीरपैंती स्थित एसटी आवासीय विद्यालय को नयी अनुसूचित दर पर 720 बेड के भवनों के निर्माण कार्य के लिए 46 करोड़ 26 लाख 18 हजार की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में 1143.18 लाख की राशि के खर्च करने की अनुमति दी गयी.

इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिला के राजकीय आंबेडकर आवासीय विद्यालय में 720 बेडों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में नयी दर पर भवनों के निर्माण कार्य के लिए 5098.60 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही 1615.60 करोड़ के खर्च की अनुमति दी गयी. व्यावहार न्यायालय, भभुआ (कैमूर) परिसर में 20 कोर्ट भवन, हाजत भवन व एमेनिटी भवन के निर्माण के लिए कुल 50 करोड़ 69 लाख, 62 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

Posted by Ashish Jha

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Published Date

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