बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के स्कूलों में नयी शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षक नियुक्ति की घोषणा की गई है. नयी शिक्षक नियमावली के तहत जिले की ओर से माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है. पटना जिले में माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न विषयों में 1,166 पद खाली हैं. इन रिक्त पदों पर नये शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है.
38 जिलों में माध्यमिक स्कूलों में 32,916 शिक्षकों के पद
जिला शिक्षा कार्यालय ने इन पदों पर शिक्षक नियुक्ति के लिए पदोंं की सूची जारी की है. इसमें हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और सोशल साइंस में सबसे अधिक 193 पद रिक्त हैं, वहीं उर्दू में 80, अरबी में 7 फारसी में 11 और संस्कृत में 103 पद रिक्त हैं. ऐसे राज्य के 38 जिलों में माध्यमिक स्कूलों में 32,916 शिक्षकों के पद खाली हैं. जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि जिले के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण जून में
अंतर जिला सहित सभी अंतर नियोजन इकाइयों में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले अभी नहीं की जायेगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं. निदेशक ने साफ किया है कि एक ही नियोजन इकाई के तहत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण जून में किये जा सकते हैं.
एच्छिक स्थानांतरण की सुविधा
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दिव्यांग शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्षों को पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार एच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जानी है. इसके अलावा पुरुष शिक्षकों /पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान नियमावली में किया गया है.
विशेष पोर्टल तैयार कर रहा शिक्षा विभाग
स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष पोर्टल भी तैयार कर रहा है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र सभी नियोजन इकाई एवं सदस्य सचिवों को भेज दिया गया है. फिलहाल अगले आदेश तक नियोजन इकाइयों में किसी तरह के तबादले नहीं किये जाने हैं.
एक दशक से इंतजार
जानकारी हो कि एक बार एच्छिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक करीब एक दशक से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं. इस तबादले को लेकर शिक्षा विभाग करीब दो साल से पॉलिसी बना कर बैठा है. पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया भी करीब दो साल से ही चल रही है,लेकिनि इसे फायनल टच नहीं दिया जा सकता है.
