पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विभागीय आय-व्यय पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए घोषणा की है विभाग अगले तीन माह में 10 हजार नियुक्तियां देने जा रहा है. स्पेशल सर्वे के लिए यह नियुक्तियां की जायेंगी. यह नियुक्तियां कानूनगो, अमीन और सर्वेक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्तियां की जायेंगी. मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि यह नियुक्तियां ऑनलाइन टेस्ट लेकर की जायेंगी. इसके अलावा चार हजार से अधिक हल्का कर्मचारी और 1700 से अधिक अमीनों की बहाली प्रक्रिया अंतिम दौर में है.
राजस्व मंत्री मेहता ने कहा कि वास रहित लोगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूदान और सीलिंग से मिली जमीनों से एडजस्ट किया जायेगा. फिर भी जमीन कम पड़ी तो सरकार खरीद कर वास के लिए भूमि उपलब्ध करायेगी. इसके लिए दर तय की गयी है.
मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर राज्य में भू-अभिलेखों के लिए डिजिटल लायब्रेरी स्थापित की जायेंगी. इसके अलावा प्रत्येक अंचल में एक भवन बनाया जायेगा. जहां डिजिटल दस्तावेज रखे जायेंगे. वहां डाटा सेंटर भी स्थापित होगा. उन्होंने साफ किया कि जमीनों से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है.
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इससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा वाणिज्य कर विभाग के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद भाग लेते हुए विधान पार्षद जनक राम, देवेश कुमार और सर्वेश कुमार ने समालोचना करते हुए सुझाव दिये. इसके अलावा विधान परिषद में पहली बार बोलते हुए अफाक अहमद खान और सौरभ कुमार ने बजट को प्रशंसा करते हुए कल्याणकारी बताया. हालांकि मंत्री के भाषण के दौरान भाजपा सदस्यों ने वाॅकआउट किया. इस दौरान सदन में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आये. इस दौरान पूरे समय तक वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेशी सिंह ,जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आदि मंत्रीगण उपस्थित रहे.
