पटना. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की आर्थिक नीति खायेंगे, खिलायेंगे और लूट मचायेंगे पर आधारित हो गयी है. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेजन इ-कॉमर्स मल्टीलेबल बिजनेस कंपनी के हित में कानून बनाने के साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये की रश्वित ली है. इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से करायी जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लाेग देशमें हर क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं.
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कांफ्रेंस कर श्री सहाय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में अमेरिका गये थे. उन्हें भी पता है कि भारत के साथ अमेरिका में भी कारोबारी रिश्वत लेना अवैध है. क्या उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बाबत बातचीत की.
अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी अमेजन जिसने छह अन्य कंपनियों के साथ मिलकर केंद्र की मोदी सरकार को अपने हित में कानून बनाने के लिए घूस देने की बात को स्वीकार भी कर ली है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कर रही थी तो यही भाजपा गला फाड़ती थी.
खुद सत्ता में आने पर इसे बढ़ाकर सौ प्रतिशत विदेशी निवेश कर दिया गया है. आज देश में 14 करोड़ बेरोजगारों की संख्या बढ़ गयी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिस प्रकार लखीमपुर खीरी कांड पर सीबीआइ जांच को इसलिए नकार दिया क्योंकि इसमें आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री का पुत्र है.
देश के ट्रेडर्स द्वारा इस घूसखोरी कांड की सीबीआइ जांच की मांग की गयी है. शीर्ष अदालत ने माना है कि सीबीआइ केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि अमेजन को खुला बाजार दे देने से छोटे दुकानदार, फेरी वाले और रोजाना जरूरी सामानों को बेचने वाले लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जायेगी.
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, राजेश कुमार सिन्हा, प्रवक्ता असितनाथ तिवारी, ज्ञान रंजन, कुंतल कृष्ण, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पूर्व विधायक अमिता भूषण सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
Posted by Ashish Jha
