पटना : स्वच्छ भारत मिशन की हालत पूरे राज्य में संतोषजनक नहीं है, लेकिन किशनगंज और सीतामढ़ी जिले स्वच्छता अभियान में सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं. इन दोनों जिलों में स्वच्छता को लेकर कोई भी ठोस कार्य नहीं किया गया है. ठोस कचरा प्रबंधन करने के लिए तो इन जिलों में कोई पहल तक नहीं की गयी है. गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के साथ स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की. इस दौरान यह बात सामने आयी कि राज्य के अन्य जिलों में स्वच्छता मिशन की हालत थोड़ी बेहतर है, लेकिन इन दोनों जिलों में यह योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है. इन जिलों ने किसी तरह के कचरा के प्रबंधन से जुड़ा कोई काम नहीं किया है.
इस पर केंद्रीय सचिव ने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश खासतौर से इन दोनों जिलों को दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की कुल आठ हजार 936 पंचायतों में 60 फीसदी पंचायतों को खुले में शौच करने से मुक्त करने का प्रयास पुरजोर तरीके से करें. पहले चरण में इन 60 फीसदी पंचायतों को ओडीएफ करने के लिए संबंधित जिलों के डीएम को खास रणनीति बनाकर क्रियान्वयन किया जाये. इस कार्य के लिए राज्य में नोडल विभाग के रूप में घोषित ग्रामीण कार्य विभाग से भी कहा गया कि वह इसके लिए अपने स्तर पर निरंतर मॉनीटरिंग करें. ताकि ओडीएफ घोषित होने के बाद किसी भी पंचायत में फिर से खुले में शौच की प्रवृत्ति शुरू नहीं हो जाये. इसके लिए ग्राम स्तर पर पहरेदारी समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाये.
इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि इस स्कीम की निरंतर मॉनीटरिंग राज्य सरकार कर रही है. ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं. सभी नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत समेत अन्य निकायों को कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. इसकी समीक्षा भी लगातार की जा रही है. इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
