पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के 10 जिलों के 22 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर प्रपत्र क गठित करते हुए निलंबन की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. साथ ही 13 जिलों के डीडीसी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना की असंतोषजनक प्रगति के बाद इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. शुक्रवार को विभाग में की गयी समीक्षा बैठक में मंत्री ने पदाधिकारियों से पूछा कि ऊंचे पद पर बैठे लोगों को वातानुकूलित कमरे में भी नींद नहीं आती, पर जो लोग खुले आसमान के नीचे धूप, बारिस और मौसम की मार झेल रहे हैं उनको कैसे नींद आ रही है.
बक्सर जिले के ब्रह्मपुर व चौगांई, जहानाबाद जिले के सदर एवं मखदुमपुर, लखीसराय जिला के बड़हिया, चानन, पिपरिया, रामगढ़ व व सूर्यगढ़ा, मुजफ्फपुर जिले के मीनापुर, पश्चिम चंपारण जिले के नरगटियागंज, पटना जिले के बख्तियारपुर व संपतचक, पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी, रोहतास जिले के डेहरी, कोचस, राजपुर व सासाराम, समस्तीपुर जिले के मोरवा और वैशाली जिले के लालगंज, महनार व राजापाकड़ प्रखंडों के बीडीओ शामिल हैं.
ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के तहत अब तक शून्य मानव दिवस सृजित करनेवाले पंचायतों के जिम्मेवार पदाधिकारियों व कर्मियों को चिह्नित करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और लोहिया स्वच्छता योजना में तेजी लाने का भी निर्देश दिया.
