पटना : बिहार विधानसभा में लोकलेखा समिति के सभापति और वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने रविवार को कहा है कि भाजपा के दबाव पर मजबूरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि रोडमैप तैयार किया है.
हालांकि इसके लिए हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चौंकाने वाली है. नीतीश के एजेंडे से कृषि कैबिनेट और कृषि रोडमैप तो बहुत पहले गायब हो चुका था. इसके खिलाफ सड़क से सदन तक भाजपा ने आंदोलन किया. नंदकिशोर यादव ने कहा कि कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई, जैविक खेती, मिट्टी की उर्वरता आदि जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने फोकस किया है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज में 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. जून, 2015 के बाद से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत भारत सरकार हर साल राज्य सरकार को पैसे देती है, लेकिन सरकार उसका उपयोग करने में विफल है.
उन्होंने कहा कि साल 2015-16 में भारत सरकार ने 36.28 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया, लेकिन राज्य सरकार 15 मार्च, 2017 तक केवल 5.31 करोड़ रुपया ही खर्च कर सकी. शेष 30.97 करोड़ रुपये अब भी राज्य सरकार के खजाने में हैं. यही कारण है कि राज्य सरकार 2016-17 के लिए अतिरिक्त राशि लेने में विफल रही. नंदकिशोर यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का कृषि और किसानी विकास योजनाओं को खेत-खलिहान तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. दो साल से धान की खरीद में राज्य सरकार फिसड्डी साबित हो रही है.
