पटना : प्रदेश के छात्र-छात्राओं को 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए दिये जाने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा है. आवेदन करने और शिक्षा विभाग से सत्यापन (वेरिफाइ) के बाद भी उन्हें पढ़ने के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है. सात महीने में अब आये 13,250 आवेदनों में से 273 को ही इसका लाभ मिल सका है. बैंकों के पास अभ्यर्थियों के आवेदन लटके हुए हैं. वित्त विभाग व शिक्षा विभाग ने बैंकों के साथ बैठक कर उन्हें 10 मई तक सारे लंबित आवेदनों को क्लियर करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चयों के तहत राज्य के 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए चार लाख रुपये तक लोन देने का राज्य सरकार ने प्रावधान किया. इसके लिए दो अक्तूबर, 2016 से ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू की. अब तक 13,250 आवेदन आ चुके हैं. इसमें से शिक्षा विभाग ने 3000 आवेदनों को वेरिफाइ (सत्यापन) कर लिया है. विभाग ने 2566 आवेदनों को बैंकों को उपलब्ध करा दिया गया है. इनमें से बैंक ने 372 आवेदनों को बैंक ने रिजेक्ट (खारिज) कर दिया है और 1241 आवेदनों को स्वीकृत कर लिया है. बावजूद इसके अब तक 273 छात्र-छात्राएं जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वहां के खाते में राशि ट्रांसफर की गयी है.
35 बैंकों के साथ हुआ है एमओयू
छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग ने 35 बैंकों के साथ करार किया है. विभागीय अधिकारियों की माने तो कई बैंकों से भुगतान हुआ है, लेकिन कुछ बैंक हैं जहां अभ्यर्थियों के ज्यादा आवेदन लंबित है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकांश जिलों से यह बात सामने आ रही है कि जिला कार्यालय से आवेदनों की अनुशंसा कर भेजने के बाद भी बैंकों में इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिल रही है. इस वजह से काफी संख्या में इसके आवेदन बैंकों में अटके पड़े हैं. इस समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि 17 मई को एसएलबीसी (राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी) की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है.
इस दौरान एससीसी योजनाओं की स्थिति और बैंक के स्तर पर आवेदनों के निपटारे में आ रही समस्या को लेकर खासतौर से चर्चा की जायेगी. जब सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है, तब बैंक वाले आवेदनों को लंबित करके क्यों रखे हुए हैं. इन आवेदनों का निपटारा बैंकों के स्तर पर नहीं होने की वजह से इसका लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा है. बैंक वालों के साथ सरकार इस समस्या के समाधान पर गंभीरता से बात करेगी. इसका ठोस समाधान निकालने और आवेदनों का निपटारा जल्द करने के लिए कहेगी.
