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पांच साल में एक करोड़ युवकों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

खुशखबरी. 14 विभाग सौ से अधिक कोर्स में करेंगे युवाओं को दक्ष अभी तक 84 एजेंसियों का चयन किया गया है. अभी राज्य में 597 कौशल विकास केंद्रों पर 41 हजार युवाओं का कौशल विकास हो रहा है. पटना : युवाओं का कौशल विकास कर उनको दक्ष बनाने का काम जोर-शोर से सूबे में चल […]

खुशखबरी. 14 विभाग सौ से अधिक कोर्स में करेंगे युवाओं को दक्ष
अभी तक 84 एजेंसियों का चयन किया गया है. अभी राज्य में 597 कौशल विकास केंद्रों पर 41 हजार युवाओं का कौशल विकास हो रहा है.
पटना : युवाओं का कौशल विकास कर उनको दक्ष बनाने का काम जोर-शोर से सूबे में चल रहा है. पांच साल में एक करोड़ लोगों के कौशल विकास का लक्ष्य तय किया गया है. 30 लाख युवा कुशल युवा कार्यक्रम के तहत दक्ष होंगे. शेष 70 लाख का 14 विभागों की अोर से कौशल विकास किया जायेगा. इसके लिए अभी तक 84 एजेंसियों का चयन किया गया है. इनको 22 सेक्टर में करीब 108 तरह के कोर्स में कौशल विकास किया जायेगा.
अभी राज्य में 597 कौशल विकास केंद्र पर 41 हजार युवाओं का कौशल विकास हो रहा है. 2 मई से और 100 से अधिक नये केंद्रों पर कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू होगा. कुशल युवा कार्यक्रम के अलावा सरकार के विभिन्न 14 विभागों के माध्यम से कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. अभी तक जिन 84 एजेंसियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है उनके ट्रेनर को श्रम संसाधन विभाग ट्रेंड करेगा फिर वो प्रशिक्षण देंगे.
ये ट्रेनर अपने-अपने प्रशिक्षण की तैयारी अंतिम चरण में हैं. कौशल विकास के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है. पांच साल राज्य में 1 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने की योजना है. अभी युवाओं को कंप्यूटर, हिंदी-अंगरेजी संवाद कला और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिल रहा है. इसके अलावा 22 सेक्टर में 108 तरह के कोर्स में ट्रेनिंग मिलेगा. सभी 84 एजेंसियों का प्रशिक्षण केंद्र खुल गया है. एक बैच में कम से कम 20 और अधिकतम 40 को प्रशिक्षण दिया जायेगा. सरकार की मंशा युवाओं को दक्ष कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाना है. बिहार में मानव श्रम की कमी नहीं है. मानव श्रम का कैसे बेहतर उपयोग कर युवाओं को अधिक आर्थिक लाभ मिले इस दिशा में सरकार सोच रही है. आने वाले समय में बिहार दक्ष युवाओं का हब बनेगा.
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इन विभागों के सहयोग से होगा कौशल विकास
स्वास्थ्य, नगर विकास, श्रम संसाधन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, गृह, शिक्षा, सूचना व प्रावैद्यिकी उद्योग, समाज कल्याण, सहकारिता और अनुसूचित जाति-जन जाति.

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