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777 करोड़ खाते में जमा, किसानों को नहीं बंटा मुआवजा
पटना : पटना-बक्सर फोर लेन निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए खाते में लगभग 777 करोड़ खाता में जमा है, लेकिन किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा वितरण नहीं हुआ है. मुआवजा वितरण में देरी होने से जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है. इस वजह से पटना-बक्सर फोर लेन का निर्माण काम ठप है. […]
पटना : पटना-बक्सर फोर लेन निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए खाते में लगभग 777 करोड़ खाता में जमा है, लेकिन किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा वितरण नहीं हुआ है. मुआवजा वितरण में देरी होने से जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है. इस वजह से पटना-बक्सर फोर लेन का निर्माण काम ठप है. फोर लेन निर्माण में 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने के बाद ही सड़क निर्माण काम शुरू होगा. अभी तक लगभग 50 से 55 फीसदी जमीन अधिग्रहण हुआ है. पटना-बक्सर फोर लेन का निर्माण काम एनएचएआइ को कराना है. एनएचएआइ ने जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा वितरण के लिए लगभग 1633 करोड़ दिया है.
इसमें किसानों के बीच मात्र 856 करोड़ वितरण हुआ है. एनएचएआइ ने सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण के लिए जिला भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये रिपोर्ट के अनुसार राशि मुहैया करायी है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग की 11 व 12 अप्रैल को शास्त्रीनगर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में जमीन अधिग्रहण, मुआवजा वितरण सहित अन्य मुद्दे पर जिला भूअर्जन पदाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी. इसमें विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह जिला भूअर्जन पदाधिकारियों से जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में तेजी लाने का निर्देश
दिया था. पटना-बक्सर फोर लेन का निर्माण अलग-अलग तीन पार्ट में होना है. पटना से कोइलवर जमीन अधिग्रहण के लिए 1218 करोड़ स्वीकृत हुआ है. इसमें 726 करोड़ मुआवजा वितरण हुआ है.
557 हेक्टेयर जमीन की जरूरत
पटना-बक्सर फोर लेन निर्माण के लिए 557 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है. अभी तक 50 से 55 फीसदी जमीन अधिग्रहण हुआ है. 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने पर सड़क निर्माण शुरू होगा. फोर लेन निर्माण के लिए कांट्रैक्टर का चयन पिछले साल हो गया था.
राजगीर व गया जाना अब आसान हो जायेगा. दोनों जगहों पर जानेवाली स्टेट हाइवे सड़क का विस्तार होने की संभावना है. जहानाबाद से घोसी होते हुए राजगीर व दनियावां से हिलसा, इस्लामपुर, हुलासगंज, खिजरसराय होते हुए गया जानेवाली सड़क को दस मीटर चौड़ा बनाया जायेगा. अभी दाेनों सड़क टू लेन यानि सात मीटर चौड़ा है. दोनों सड़क का डीपीआर तैयार हो रहा है. डीपीआर में अगर एनएच बनाने का प्रस्ताव पारित होता है तो केंद्र से इस सड़क को एनएच की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल सकती है. इसके बाद सड़क के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. एनएच के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टेट हाइवे सड़क को एनएच में बदलने के लिए सूची भेजी है. डीपीआर के प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार घोसी के रास्ते जहानाबाद से राजगीर व दनियावां से गया जाने वाली स्टेट हाइवे सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे सकती है. दोनों सड़क को केंद्र बनायेगा.
जहानाबाद से राजगीर सड़क के विस्तार होने से पटना- बख्तियारपुर फोर लेन पर वाहनों का दबाव कम होगा. दनियावां-गया सड़क का विस्तार होने से लोगों को गया जाने के लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी. दोनों सड़कों का विस्तार होने से दूरी कम होने के साथ बिहारशरीफ-गया एनएच 82 के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जायेगी.
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