कृषि मंत्री राम विचार राय ने विप में दी जानकारी
पटना : राज्य के 534 प्रखंडों में से 390 प्रखंडों में इ-किसान भवन तैयार हो चुके हैं. तैयार हुए कुल भवनों में 235 भवनों में कंप्यूटर समेत अन्य उपस्कर लगाने के लिए राशि का आवंटन कर दिया गया है. नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में तैयार हुए सभी भवन शुरू हो जायेंगे.
कृषि मंत्री राम विचार राय ने सोमवार को यह जानकारी विधान परिषद में नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब देने के दौरान दी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 91 प्रखंड में भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 45 स्थानों पर यह कार्य अंतिम चरण में है. जबकि, 53 स्थानों पर जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है. जिन स्थानों पर जमीन मिलने में समस्या आ रही है, वहां निजी स्तर पर जमीन खरीदने का आदेश विभाग ने सभी जिलों को दिया है. उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण कार्य 2001 में शुरू किया गया था, लेकिन जमीन समेत अन्य वजहों से निर्माण की गति धीमी पड़ गयी.
72 लाख में 29 लाख किसान परिवार को मिले मिट्टी हेल्थ कार्ड
कृषि मंत्री ने नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में 72 लाख किसान परिवारों में अब तक 29 लाख किसान परिवारों को मिट्टी हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं.
मौजूदा वित्तीय वर्ष में 12 लाख हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया था, जिसमें आठ लाख 54 हजार नमूनों की जांच कर ली गयी है. 67 प्रतिशत सैंपल की जांच होने के बाद बचे हुए सैंपल की जांच तेजी से की जा रही है. कृषि रोड मैप के अंतर्गत 15 लाख मिट्टी के नमूने का जांच हर वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 13 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है. शेष केंद्रों या अन्य स्थानों पर मिनी लैब की स्थापना करने का काम तेजी से चल रहा है.
राज्य में अब तक खुले 80 कृषि यंत्र बैंक
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक जिला स्तर पर 80 बड़े कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना हो चुकी है.जबकि जिलों में 138 बड़े कृषि यंत्र बैंक और ग्राम स्तर पर 229 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार के स्तर पर 40 फीसदी ही अनुदान मिलता है और 60 फीसदी ग्रामीण सोसाइटी को निवेश करना पड़ता है. इसके लिए बैंक वाले ऋण देने में उदासीन रवैया भी अपनाते हैं. इस वजह से ही समस्या आ रही है. वह कृष्ण कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि यंत्र बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में केंद्र ने नौ करोड़ 80 लाख और राज्य सरकार ने तीन करोड़ 80 लाख रुपये राज्यांश के तौर पर दिया था. 2016-17 के दौरान केंद्र से आने वाले पैसे राज्य को मिले नहीं हैं.
14 करोड़ रुपये का आवंटन अंतिम चरण में है.
पटना : ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि अपराध की घटनाओं पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. गृह विभाग की अनुदान मांग पर हो रही चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अपराध की घटना तो सर्वव्यापी है. सबसे अधिक अपराध अमेरिका में होते हैं. ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपराध को लेकर हंगामा किया गया. अपराध को लेकर सबसे बड़ी बात है कि उस पर सरकार कितनी त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि देश का कौन सा राज्य है जहां पर स्वर्ग का सितारा उतर गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते है कि हम न तो किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते है.
सरकार के इसी निर्णय के तहत सत्तारूढ़ दल जेडीयू के एक विधान परिषद सदस्य, राजद के एक विधायक और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जेल भेजा गया. किसी राज्य में ऐसा उदाहरण है कि इतनी तत्परता से कार्रवाई की गयी हो. ऊर्जा मंत्री सोमवार को विधानसभा में गृह विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 की मांग पर सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने बताया कि सीआरपी और आइपीसी की धाराएं अंग्रेजों के द्वारा बनायी गयी है. यह कानून नीतीश कुमार ने नहीं बनाया. पुलिस का काम है कि जांच करे कि अपराधी कौन है.
इस मामले में कोर्ट अनुसंधान में हस्तक्षप नहीं करता. आम आदमी यह नहीं समझ पाता कि अपराध क्या है और विधि-व्यवस्था क्या है. उन्होंने बताया कि विश्व में धन का जमावड़ी यूरोप में हो गया है.
एशिया के गरीब देशों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है. भाजपा के सदस्यों का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश में धर्मनिरपेक्ष दलों के बिखराव का ही लाभ भाजपा को मिला. बिहार के भाजपावालों को पीड़ा हो रही है. पर राज्य के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो इसमें किसी का क्या दोष है. उन्होंने भाजपा के जीवेश कुमार के दिये गये भाषण को रामलीला मंडली के विदुषक की संज्ञा दी. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए थाना भवन, आवासीय भवन एवं आउटपोस्ट के निर्माण के लिए भूअर्जन मद में कुल 10 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. विभिन्न जिलों में थाना भवन, आवासीय भवन एवं आउट पोस्ट के निर्माण के भू-अर्जन के लिए 10 करोड़ स्वीकृत किये गये है.
इसी तरह से पुलिस प्रशासन के ढांचागत सुदृढ़ीकरण मद में 80 करोड़, नया पुलिस मुख्यालय भवन निर्माण के लिए 100 करोड़, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम के तहत राज्य में सीसीटीएनएस परियोजना की कार्रवाई की जा रही है. अपराध व अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के लिए 24 करोड़ 77 लाख की स्वीकृति दी गयी है. जिला स्तरीय व अनुमंडल स्तरीय निर्माणाधीन अग्निशमन भवनों के लिए 10 करोड़ और राज्य के सबी थानों में बड़े अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.
पहले चरण में राज्य के 175 थानों में बड़े अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ आवंटित किया गया है. विभिन्न काराओं के भवन, मुलाकाती भवन के निर्माण के लिए चार करोड़ और काराओं को उपकरण खरीद के लिए एक करोड़ 20 लाख स्वीकृत किये गये हैं. कब्रिस्तानों की घेराबंदी मद में 30 करोड़ स्वीकृत किया गया है. होमगार्ड के लिए 10 करोड़ आवंटित किया गया है. मंदिर की चहारदीवारी के निर्माण के लिए 30 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं.
इस तरह से विधान सभा ने गृह विभाग के 7447 करोड़ 95 लाख की मांग को ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया. गृह विभाग की मांग पर भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा के कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया. मांग पर हुई चर्चा में ललित कुमार यादव, विनोद प्रसाद यादव, जीवेश कुमार, राजेश कुमार, समीर कुमार महासेठ, रमेश ऋषिदेव, डा रवींद्र यादव, ललन पासवान, स्वीटी सीमा हेंब्रम, राणा रणधीर, राजू तिवारी, मिथिलेश तिवारी और रत्नेश सदा ने भाग लिया.
