पटना : बिहार विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पसमांदा मुलसमानों को अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं है. राज्य में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को एक प्रतिशत, इबीसी को 18 प्रतिशत, ओबीसी को 12 प्रतिशत और ओबीसी महिला का तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.
वे मो. नेमतुल्लाह के तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे. मो. नेमतुल्लाह ने कहा कि 1970 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. कर्पूरी ठाकुर ने पसमांदा मुसलमानों को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया था, जिसका अनुपालन अब तक नहीं हो सका है. इस पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि स्व. कर्पूरी ठाकुर 1971 में और 1977 में मुख्यमंत्री थे. वे 1970 में मुख्यमंत्री नहीं थे. जहां तक आदेश की बात है तो विधायक मो. नेमतुल्लाह आदेश की कॉपी उपलब्ध करा दें, सरकारी उसकी समीक्षा करा लेगी.
बैंक सीधे राज्य सरकार के अधीन नहीं : सिद्दीकी
विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह के सवाल पर कि किसानों को क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं हो रहा है पर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बैंक सीधे राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं. एसएलबीसी की मीटिंग में बार-बार मामला उठाते हैं. केंद्र के वित्त मंत्री से भी मांग की है कि बैंक का रवैया बदलें और काम सही हो, लेकिन अब तक ऐसा निर्देश नहीं दिया गया हैं. विधायक श्याम रजक के पूरक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई बैंक 33 फीसदी प्वाइंट नहीं एचिव करती है तो उस बैंक में सरकार अपनी राशि नहीं जमा करती है. विधानसभा में सोमवार को सारण जिले के इसुआपुर प्रखंड स्थित शाम कोड़िया में, पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड स्थित फुलवार गांव में और गया के मोहनपुर प्रखंड स्थित सिंटुगढ़ में पुलिस चौकी (ओपी) खोलने का प्रस्ताव भी विधायकों ने उठाया, लेकिन गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ऐसे प्रस्ताव से इनकार किया.
