पटना : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में कहा कि अगर कोई गरीब परिवार शौचालय बनवाने के लिए किसी बैंक से ऋण लेना चाहता है, तो इसके लिए भी उसे ऋण मिलेगा. अभी तक राज्य में किसी ने इसके लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन नहीं दिया है.
इस वजह से किसी को ऋण नहीं मिला है. वह मंगल पांडेय के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि शौचालय का निर्माण पूरा करने के बाद ही सरकार संबंधित गरीब परिवार को शौचालय निर्माण की निर्धारित राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. एडवांस राशि देने जैसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 14 प्रखंड और एक अनुमंडल खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो गये हैं.
41 लाख 26 हजार परिवारों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के लक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान छह लाख 54 हजार 545 परिवारों को सुविधा मुहैया करा दी गयी है. उन्होंने कहा कि शौचालय बनवाना सरकार का काम नहीं है, सिर्फ राशि देने का काम सरकार करती है. सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की, वह इसके लिए आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलायें. तभी इसके बेहतरीन परिणाम सामने आयेंगे. नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी समेत अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि शौचालय बनावने के लिए कोई गरीब व्यक्ति पहले 12 हजार रुपये कहां से लायेगा. इसलिए सरकार को एडवांस देने की व्यवस्था करनी चाहिए.
मंत्री ने कहा कि अगर रुपये लेने के बाद शौचालय का निर्माण नहीं हुआ या रुपये का घपला हो गया, तो फिर इसकी जांच करवाने समेत अन्य सवाल उठने लगेंगे. गरीब चाहे तो ऋण लेकर शौचालय निर्माण करवा सकता है. इसके बाद सरकार से रुपये मिलने के बाद पैसे का भुगतान कर सकता है.
