पटना : विधायकों को मॉडर्न आवास के लिए डेढ़ साल तक इंतजार करना होगा. मॉडर्न आवास के निर्माण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है. विधायकों के मॉडर्न आवास निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह विधायकों के मॉडर्न आवास निर्माण को लेकर एजेंसी के फाइनल होने की संभावना है. टेंडर में नामी-गिरामी कंपनियां शामिल हुई है.इसमें अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनानेवाली कंपनी आहलुवालिया कंस्ट्रक्शन, विधानमंडल एक्सटेंशन भवन बनानेवाली आइवीआरएल के अलावा एल एंड टी, कशिश डेवलपर्स सहित अन्य कंपनी शामिल है. भवन निर्माण विभाग द्वारा विधायकों को सरकारी आवास मुहैया कराया गया, लेकिन सरकारी आवास पसंद नहीं होने पर विधायकों ने रिफ्यूज कर दिया. 70 विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिला है. सरकारी आवास नहीं मिलने पर विधायकों को किराये का मकान मिलने में परेशानी हो रही है. विधायकों को प्राइवेट मकान देने को कोई तैयार नहीं हो रहे हैं. विधान पार्षद तनवीर अख्तर को किराये का मकान तलाश करने में परेशानी हुयी.
बड़हरा, आरा, शाहपुर, ब्रह्मपुर के विधायक सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं. विधायकों को खुद रहने में परेशानी के साथ क्षेत्र से आनेवाले लोगों को परेशानी हो रही है. सरकारी आवास में नहीं रहनेवाले विधायकों को किराया के मद में प्रत्येक माह साढ़े 28 हजार रुपये मिल रहा है. विधायकों के रहने के लिए भवन निर्माण विभाग किराये पर अपार्टमेंट लेने के लिए दो बार टेंडर निकाल चुकी है. दोनों बार एक भी अपार्टमेंट मालिक टेंडर में शामिल नहीं हुए.
विधायकों के लिए बन रहा मॉडर्न आवास
विधायकों के लिए मॉडर्न आवास का निर्माण हो रहा है. मॉडर्न आवास का निर्माण वीरचंद पटेल व आर ब्लॉक में हो रहा है. वीरचंद पटेल में विधायकों के लिए व आर ब्लॉक में विधान पार्षदों के लिए मॉडर्न आवास का निर्माण होगा. आर ब्लॉक में मॉडर्न आवास का निर्माण शुरू है. वीरचंद पटेल पथ में बननेवाले आवास का टेंडर फाइनल शीघ्र होने की संभावना है. मॉडर्न आवास के निर्माण पर लगभग 450 करोड़ खर्च होंगे. आवास के समीप ही कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कॉप्लेक्स, पुलिस पोस्ट आदि बनेगा.
टेंडर में शामिल नहीं हुए मकान मालिक
भवन निर्माण विभाग ने किराये पर अपार्टमेंट लेने के लिए टेंडर निकाला. पिछले साल दो बार अगस्त व अक्तूबर में टेंडर निकालने के बावजूद किसी फर्म, संस्था या इच्छुक लोगों ने अपना मकान किराये पर देने के लिए टेंडर नहीं भरा. किराया का निर्धारण एसडीओ द्वारा निर्धारण होता. जानकारों के अनुसार प्रत्येक माह 30 से 40 हजार किराया मकान मालिक को मिलने की बात थी. इसके बावजूद किसी ने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया.
