पटना : पीएचइडी मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने राज्य के ग्रामीण इलाके में चल रहे पेयजल योजना में केंद्र से पांच सौ करोड़ आवंटित करने की मांग की है. उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत दूषित प्रभावित क्षेत्र में पेयजल योजना में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 75 अनुपात 25 से घटाकर 50- 50 फीसदी करने पर एतराज जताया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की.
दिल्ली के विज्ञान भवन में ’सभी के लिए जल’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पीएचइडी ने केंद्र के समक्ष बिहार के हितों को जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने सरकार के सात निश्चय में शामिल हर घर नल का शुद्ध जल व शौचालय निर्माण, घर का सम्मान पर तेजी से काम होने की जानकारी देते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी की भी चर्चा की.
मंत्री ने कहा कि केंद्र अगर सहयोग
करे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शीघ्र ही विकसित राज्य बन जायेगा.मंत्री ने राज्य के पठारी व उप पठारी क्षेत्र के 3467 बसावटों में फ्लोराड मुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1884 करोड़ की योजना शुरू करने की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहायता देने की मांग की. आयरन प्रभावित 17 हजार 833 बसावटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इसे सबमिशन कार्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017–18 के लिए केंद्र से राज्य के लिए मात्र 250 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया है, जबकि एक हजार करोड़ की योजनाएं निर्माणाधीन है. राज्य की आवश्यकता के मद्देनजर आवंटन की राशि बढ़ाकर कम से कम पांच सौ करोड़ करने की मांग की. कार्यशाला में मंत्री के साथ विभाग व वर्ल्ड बैंक योजना से जुड़े अधिकारी सहित पंचायत प्रतिनिधि दिल्ली गये थे.
