पटना : राज्य सरकार एक से 10वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं के बाद अब 11वीं और 12वीं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देगी. उन्हें सालाना दो से तीन हजार रुपये तक मिलेंगे. इस छात्रवृत्ति का लाभ पॉलीटेक्निक आइटीआइ और नर्सिंग संस्थानों के छात्र-छात्राओं को भी मिलेगा. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया. एससी, एसटी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाले के बाद तकनीकी संस्थानों में पहले से नामांकित छात्र-छात्राओं की बंद हो गयी छात्रवृत्ति को भी फिर से देने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में वाइ-फाइ की सुविधा के लिए 25 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर किये हैं. अब यह योजना की कुल राशि 220 करोड़ से बढ़ कर 245 करोड़ हो जायेगी. इस राशि से कॉलेजों में सोलर सिस्टम लगाये जायेंगे, ताकि कैपस में वाइ-फाइ की सुविधा 24 घंटे मिल सके. कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण सेल को भी मंजूरी दी है. यह परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या का निराकरण करेगा. साथ ही पांच मीटर चौड़ी सड़कों को सात मीटर करने का भी फैसला लिया गया. कैबिनेट ने आइजीआइएमएस को विभिन्न योजनाओं के लिए 27 करोड़ मंजूर किये हैं. इनमें 18 करोड़ भवन निर्माण के लिए और नौ करोड़ अनुदान के रूप में दिये गये हैं. बिजली होल्डिंग कंपनी के निदेशक के खाली पदों को तीन माह में भरा जायेगा. साथ ही रिटायर हुए निदेशक को इतने दिनों के लिए सेवा विस्तार दिया जायेगा.
