पटना: बिहार विद्युत विनियामक आयोग अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए नये बिजली दरों का एलान अगले सप्ताह में कर देगा. आयोग ने शनिवार को अंतिम जनसुनवाई पूरी कर ली. सुनवाई के बाद आयोग ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. आयोग ने बिजली कंपनी से उसके प्रस्तावों के कई बिंदु पर सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. पहली अप्रैल से नयी बिजली दर लागू होनी है. यह तय माना जा रहा है कि बिजली दर में वृद्धि होगी. आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने पहले ही अनुदान नहीं मिलने की स्थिति में बिजली दर वृद्धि करने के संकेत दे दिये हैं. बिजली कंपनी ने टैरिफ में सौ फीसदी से अधिक का इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है.
आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी के समक्ष राइस मिल के प्रतिनिधियों, किसानों, उद्योगपति, व्यवसायियों और आम उपभोक्ताओं के साथ बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध किया. सभा का कहना था कि कंपनी वितरण लॉस को कम नहीं कर रही है. इसकी भरपाई बिजली दर बढ़ा कर करना चाहती है. जनसुनवाई के दौरान बिजली कंपनी के ही सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता नागेंद्र सिंह ने कंपनी के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जमीनी हकीकत से अवगत कराया.
उन्होंने कहा कि खेती के लिए बिजली पूरी नहीं मिल रही है. इससे किसान परेशान हैं. जब उत्पादन नहीं होगा तो किसान पैसे कैसे देंगे. किसानों की हालत ऐसी है कि वे मौजूदा 1.20 रुपए के बिजली दर भी दे नहीं पा रहे हैं तो वे 9 रुपए के बिजली दर कैसे दे पायेंगे. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े संजय भरतिया ने ए कहा कि कंपनी अनाप-शनाप चीजों पर बेतहाशा खर्च कर रही है. ट्रांसमिशन लॉस को काबू में नहीं रख पा रही है. इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की कोशिश की जा रही है. उपभोक्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने भी टीएंडडी लॉस कम नहीं होने पर सवाल उठाए. बिहार राइस मिल एसोसिएशन के राजीव रंजन कुमार और राजू गुप्ता ने कृषि की तरह रियायतों की मांग करते हुए कहा कि राइस मिलों को कृषि की तरह टैरिफ लिया जाये.
