वित्तरहित संस्थानों का सरकारीकरण नहीं

बजट सत्र. बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एलान

पटना : राज्य के वित्तरहित संस्थानों का सरकारीकरण नहीं होगा. इसका एलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में किया. डॉ अशोक कुमार के ध्यानाकर्षण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तरहित संस्थानों के टेक ओवर की मांग उठ रही है, लेकिन यह किसी कीमत पर नहीं हो सकती है. इन संस्थानों में नियुक्ति पूर्व में ही हुई है. जिसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया है और न ही सरकार की नियमावली के अनुसार बहाली हुई है. ऐसे में इन संस्थानों का टेक ओवर सही नहीं है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जहां तक वित्तरहित संस्थानों की कमेटी में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने का सवाल है, तो 10 साल पहले ही इंटर काउंसिल के बिहार बोर्ड में मर्ज होने के बाद से यह खत्म हो गया है. इसका औचित्य फिर से लग रहा है, तो पहले गंभीरता से सोच लें. अगर संस्थान में कोई वित्तीय अनियमितता होगी, तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि ही नपेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तरहित संस्थानों को परफॉरमेंस लिंक ग्रांट देना शुरू किया गया है.

इसमें रिजल्ट के आधार पर राशि वित्तरहित संस्थानों को दी जाने लगी है. ऐसे ही राज्य के मदरसे भी हैं, जहां सारी सहायता राज्य सरकार देती है, लेकिन सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है. कई प्राइवेट स्कूल भी हैं, जिन्हें सरकार सहायता देती है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में इंटर काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में विलय इसलिए किया गया था कि 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को स्कूलों में ही मिल जाये और कॉलेजों में सीधे डिग्री की पढ़ाई शुरू हो. इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने डॉ अशोक कुमार के ध्यानाकर्षण पर कहा कि किसी भी वित्त रहित संस्थान में अनियमितता मिलने पर फिलहाल उसकी संबद्धता को रद्द की जाती है. बावजूद इसके अगर वित्त रहित संस्थानों की कमेटी में अगर जनप्रतिनिधियों को शामिल करना है, तो आसन (स्पीकर) की अध्यक्षता में निर्णय लिया जा सकता है.

मंत्री को बोलने का मौका दीजिए : मुख्यमंत्री

पटना. विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपसभापति से कहा कि

विपक्ष को मौका मिलता है, तो मंत्री को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए. मंत्री को बोलने दिया जाये. इसके लिए प्रश्नकाल की अवधि बढ़ाइए. विपक्ष नहीं चाहता है कि सरकार जवाब दे. विपक्ष का यह आचरण नियम विरुद्ध है. विधान परिषद में धान खरीद मामले को लेकर

सहकारिता मंत्री आलोक मेहता व विपक्ष के बीच हो रहे बहस के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात कही.

पटना : बिहार विधानसभा में विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिये विधायक आवास में अव्यवस्था के माहौल मामले को उठाया. इसे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने खारिज कर दिया. विधायक ने कहा कि दारोगा प्रसाद राय पथ स्थित विधायक आवासीय परिसर के ब्लॉक ए, बी, सी सहित अन्य आवासीय परिसर में सफाई, सुरक्षा, जल निकास व शुद्ध पेय जल में नागरिक सुविधाओं की जरूरत है. कचरा का अंबार है.

पानी की टंकी व शौचालय की टंकी फूटी हुई है. सड़क पर पानी रिसता है. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक आवास से निरंतर कचरा का उठाव होता है और अन्य नागरिक सुविधा भी बहाल है, जिसका सदस्य लाभ उठा रहे हैं. इस पर भाजपा विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने सदन में चैलेंज किया कि अगर वे गलत हुए तो अपनी विधायकी छोड़ देंगे. हर दिन सफाई नहीं होती है. अगर अभी भी वहां चला जाये तो कचड़ा निकलेगा. उन्होंने विधायक आवास में पीने के पानी के लिए आरओ लगाने की भी मांग की. इस पर अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप किया और फिर से समीक्षा करने की बात कही. इससे पहले विधानसभा में 30 तारांकित सवालों के जवाब हो सके.

इलियास हुसैन दिखे हेडमास्टर की भूमिका में

विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट के चर्चा के दौरान आसन पर बैठे इलियास हुसैन हेडमास्टर की भूमिका में दिखे. भाजपा के मिथिलेश तिवारी से उन्होेंने पूछा कि डाॅ राजेंद्र प्रसाद की कॉपी में किसने लिखा था परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर हैं. अज्या यादव से उन्होेंने साइकिल के अविष्कारक के बारे में पूछा. शिक्षा बजट पर वाद-विवाद में 14 विधायक शामिल हुए.

… जब सीएम ले ली चुटकी

वाद विवाद के दौरान रालोसपा के ललन पासवान ने कहा कि दलित होने के नाते हमको एक मिनट का समय दिया जाये. सीएम ने कहा कि आप दलित हैं और शिक्षा मंत्री महादलित हैं.

स्पीकर ने भी ली चुटकी

विधानसभा की पहली पाली में नेता प्रतिपक्ष डॉ प्रेम कुमार नहीं थे. प्रश्नोत्तर काल चल रहा था. भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा अपनी जगह से खिसकते हुए नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर आ गये थे. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अरुण बाबू यह नेता प्रतिपक्ष की जगह है. वहां से हट जायें. आपकी भावना, आकांक्षा व अपेक्षा से सदन अवगत है.

विधान परिषद में किसानों से धान खरीद मामले को लेकर सहकारिता मंत्री आलोक मेहता व विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई. बाद में उपसभापति हारूण रशीद ने कहा कि इस मामले में सदन में डिबेट होगा. प्रो संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित सवाल पर खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में धान खरीद का लक्ष्य नहीं रखा है. धान की खरीद की व्यवस्था किसानों से कराये गये ऑनलाइन निबंधन के तहत 31 मार्च तक क्रय केंद्रों पर होगी. मंत्री ने कहा कि एक लाख 59 हजार किसानों से 10 लाख 76 हजार टन धान खरीद की गयी है. पूरक सवाल में नेता विरोधी दल सुशील मोदी ने कहा कि चार लाख 76 हजार किसानों ने निबंधन कराया. इसमें एक लाख 59 हजार किसानों से धान की खरीद हुई.

पूर्णिया, दरभंगा व मुजफ्फरपुर में कृषि विपणन यार्ड

विधान परिषद में कृषि, गन्ना, मद्य निषेद्य, उत्पाद व निबंधन विभाग के बजट पर हुई चर्चा के बाद कृषि मंत्री राम विचार राय ने घोषणा की है कि सरकार पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कृषि विपणन यार्ड विकसित करेगी. मंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री किताब से अपना वक्तव्य पढ़ रह रहे हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में धान,गेंहू, तेलहन, दलहन व मक्का फसलों की उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि पटना में स्थित पंत भवन का जीर्णोद्धार होगा.

27 शहरों में लागू होगी ‘अमृत’ योजना : मंत्री

विधान परिषद में नगर विकास व आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य के 27 शहरों में अमृत योजना लागू होगी. उन्होंने कहा कि राज्य के 11 नगर निकाय, 15 नगर परिषद व बोधगया शामिल हैं. मंगल पांडेय व नीरज कुमार के तारांकित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के तहत केंद्र व राज्य कि हिस्सेदारी पचास-पचास फीसदी है.

एकजुट दिखीं पक्ष-विपक्ष की महिला विधायक

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में क्या जदयू-राजद-कांग्रेस-भाजपा, सभी की महिला विधायक एकजुट दिखीं. पक्ष-विपक्ष का भेद भुला कर सभी दलों की महिला विधायकों ने सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग की. महिला विधेयक विधानमंडल से पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेजने और वहां से मंजूर होने पर राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजने की मांग की.

निगम के माध्यम से होगी दवा की आपूर्ति : मंत्री

विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अप्रैल से बिहार चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निर्माण निगम के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति होगी. निगम के पास जो दवा है उसे उपलब्ध कराया जा रहा है.

राज्य में 3389 मठ-मंदिर निबंधित : मंत्री

राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डाॅ मदन मोहन झा ने कहा कि राज्य में 8722 मठ-मंदिरों की संचिका पर्षद में संधारित है. इसमें 3389 मठ-मंदिर निबंधित हैं. उन्होंने कहा किमठ-मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई के लिए भेजा जाता है.