पटना : सत्यापित बीज का वितरण नहीं करने वाली चीनी मिलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा. गन्ना उद्योग विभाग ने वैसी चीनी मिलों को कड़ी चेतावनी दी है, जो किसानों में सत्यापित बीज का वितरण नहीं कर रहे हैं. किसानों के बीच गोपालगंज, सासामूसा और रीगा चीनी मिलों ने बीज वितरण के लिए 76,500 क्विंटल सर्टिफाइड बीज का उठाव ही नहीं किया.
तीनों मिलों के परिक्षेत्र में आने वाले किसान पुराने बीजों से ही ईख की खेती करने को विवश हैं. अब तक गन्ना किसानों के बीच 62 प्रतिशत ही प्रमाणिक बीजों का वितरण हो पाया है. बिहार में ईख उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रभेदों के प्रजनक बीज वितरण की गन्ना उद्योग विभाग ने योजना बनायी है. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और सामान्य वर्ग के किसानों के बीच अनुदानित दर पर प्रमाणिक व सत्यापित बीज वितरण करने का प्रावधान है.
सामान्य जाति को प्रति क्विंटल 135, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के किसानों के बीच 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सरकार अनुदान देती है. गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने अनुदानित दर पर प्रमाणिक बीज का वितरण न करने वाली चीनी मिलों को हर हाल में 28 फरवरी तक बीज के वितरण करने का लक्ष्य दिया गया है.
