पटना : गंगा की गोद में बने भवन और अपार्टमेंटों पर नगर निगम की कार्रवाई सिफर है. बीते छह माह में नगर निगम ने अवैध निर्माणकर्ताओं को न ही कोई नोटिस दिया है और न ही किसी भी अपार्टमेंट को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई है. राजापुर पुल, मैनपुरा से लेकर अशोक राजपथ पर 30 अपार्टमेंट ऐसे हैं, जिन पर नगर निगम का निगरानीवाद चल रहा है. बीते 10 वर्षों से अधिक समय होने के बावजूद निर्माणों पर अभी तक कोई फैसला नगर निगम में नगर आयुक्त की कोर्ट से नहीं आया है. मैनपुरा के पास गंगा तट पर इंद्रप्रस्थ कंस्ट्रक्शन (जी प्लस 10), ब्रजनंदन अपार्टमेंट (जी प्लस चार), दुर्गा अपार्टमेंट (जी प्लस छह) से लेकर मैरिन ड्राइव अपार्टमेंट सभी अपार्टमेंटों पर नगर निगम के निगरानीवाद से लेकर एनजीटी का मामला चल रहा है. बावजूद इसके नगर निगम की ओर से ब्रजनंदन अपार्टमेंट को छोड़ कर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
50 भवनों को बताया गया था अवैध : बीते वर्ष नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के निर्देश पर नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने गंगा की गोद में बने अपार्टमेंटों की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम बनायी और 15 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की. निगम ने विभाग को 31 अक्तूबर,2016 को अपनी जांच रिपोर्ट दी. हालांकि, नगर निगम ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जानकारी के अनुसार निगम की ओर से रिपोर्ट में 30 भवनों को अवैध निर्माण का मामला बताया था. वहीं 50 नये भवनों को अवैध निर्माण बता कर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने निर्देश मांगा गया था.
आखिर कहां गयी रिपोर्ट
विभाग को भेजी गयी रिपोर्ट के बाबत जब नगर आयुक्त अभिषेक सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जांच के बाद विभाग को रिपोर्ट बीते वर्ष ही भेज दी गयी थी. अब विभाग के अगले आदेश पर कार्रवाई की जा सकती है. वहीं विभाग में रिपोर्ट आने के बाद किसी तरह की कोई जांच नहीं की गयी. आखिर रिपोर्ट का क्या हुआ, किसी को पता नहीं.
इन मुद्दों पर हुई जांच
भवन का नक्शा पास है कि नहीं.
नक्शे की स्वीकृति सही है या अनियमित
निर्माण में कैसी अनियमितता बरती .
आपदा प्रबंधन के लिए कितने सुरक्षित.
भवन में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज की क्या स्थिति है.
गंगा टावर में क्यों घुसा पानी.
