पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि विकास, रोजगार सृजन, गांव का विकास और आर्थिक सशक्तिकरण बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है. सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी चिंता है. केंद्र सरकार बिहार के साथ राजनैतिक दुश्मनी साध रही है.
जिससे विकास के काम बाधित हो रहे हैं. राज्य सरकार अपने मद से पैसा देकर विकास के काम को करा रही है. लेकिन, केंद्र सरकार बिहार के हिस्से का भी पैसा देने में आनाकानी कर रही है. सिंह ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में लगातार राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने से खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है. ऊर्जा की योजनाओं में केंद्र की 90 और राज्य की 10 फीसदी हिस्सेदारी थी. इसे कम कर 60:40 कर दिया गया है. सर्व शिक्षा अभियान में 75:25 को कम कर 60:40 कर दिया गया है. इसी तरह ग्रामीण सड़कों में भी केंद्रांश में भारी कटौती की गयी है. इस वजह से 2016-17 में बिहार पर 15 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है. इससे बिहार को अपनी नयी योजनाएं बनाने और उसे पूरा करने में दिक्कते आ रही है. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए सिंह ने कहा कि केंद्र की राजनीतिक सोच के कारण बिहार के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है.
14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा में भी बिहार जैसे गरीब राज्य की अनदेखी की गयी है. केंद्र ने वित्त पोषण तथा बदलाव के करण 11 हजार एक सौ करोड़ की कमी कर दी है. उग्रवाद प्रभावित जिले के लिए केंद्रीय सहायता में 1,500 करोड़ काटे गये. एनएच के रख-रखाव में 134 करोड़ रुपये काटे गये. सर्व शिक्षा अभियान में 1024 करोड रुपये कम किये गये. राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में 1,100 करोड़, इंदिरा आवास में 115 करोड़ रुपये की कटौती की गयी.
