पटना : राज्य के शहरों में फुटपाथी दुकानदारों को अब लाइसेंस दिया जायेगा, ताकि उन्हें कोई प्रताड़ित न कर सके. मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन नियमावली, 2017 को मंजूरी दी.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि इसके लागू होने से जहां फुटपाथी दुकानदारों के अधिकार और जीविका की सुरक्षा होगी, वहीं उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र स्थलों से हटाने के बाद दूसरी जगह पर दुकान चलाने का स्थान आवंटित किया जायेगा. उन्हें लाइसेंस देने के लिए नगर निकायों में एक समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे. इसमें फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि और एनजीओ के सदस्य शामिल होंगे.
लाइसेंस के लिए न्यूनतम 150 रुपये और अधिकतम 500 रुपये शुल्क लिया जायेगा. समिति को लाइसेंस की अवधि तय करने और इसे रद्द करने का भी अधिकार होगा. समिति फुटपाथ दुकानदारों की जीविका की सुरक्षा के लिए नीति बनाने के अलावा इन दुकानदारों की कोटि का भी निर्धारण करेगी. इनमें स्थायी, अस्थायी या चलंत फुटपाथी दुकानदार होंगे.
पटना. कैबिनेट की बैठक में राज्य में केंद्र की ओर से स्वीकृत 23041 नये आंगनबाड़ी केंद्रों (मिनी केंद्र सहित) को मंजूर किया गया. साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए सेविका व सहायिकाओं के 922 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गयी. अभी राज्य में लगभग 96 हजार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इसके साथ ही पूरक आहार पोषाहार योजना, स्थापना और अन्य खर्च मद में मंजूरी दी गयी.
वहीं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं पूरा करने के लिए 1133.82 करोड़ मंजूर किये गये. समेकित बाल विकास की योजनाओं के लिए 621 करोड़राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राज्यांश मद में 347.40 करोड़, कबीर अंत्येष्टि अनुदान के तहत 41 करोड़ और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में वर्ष 2016-17 में 123.79 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है.
राघोपुर दियारा की पांच योजनाओं पर मुहर
पटना : कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन की 18 योजनाओं के लिए 634 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इनमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की पांच योजनाएं शामिल हैं.
काला मटिहनिया ग्राम के वार्ड नंबर तीन से 13 तक में कटाव से बचाने के लिए 1530.88 लाख, गंगा के बायें तट पर गुमती टोला लिंक बांध के लिए 5465.75 लाख, मनेर के सैदाबाद तटबंध के लिए 4883.49 लाख, मोकामा टाल क्षेत्र में 61 पइनों की उड़ाही के लिए 1074 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं. वहीं, कोसी महासेतु के केंद्रीय चैनल को पूरा करने के लिए 979.71 लाख, पतहरा छड़की से बिशुनपुर छड़की के बीच कटाव से बचाव के लिए 6932.60 लाख, मगरपाल छरकी के शून्य से 12.34 किमी के बीच सुदृढ़ीकरण के लिए 2835.11 लाख, हरोहर नदी के त्रिमुहान से रहुआ टोला व मुहाने नदी के तीन मुहान से दो गछिया तक उड़ाही के लिए 976 लाख, विक्रमशिला सेतु के डाउन स्ट्रीम में इस्माइलपुर -बिंद टोली बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 5189.90 लाख, बक्सर -कोइलवर गंगा तटबंध के पीपरापाती बलुआ और केवटिया गांव को कटाव से बचाने के लिए 1400.93 लाख, गंडकी नदी के बायें तटबंध से एलोनी बुहालपुर मार्ग तक दायें तटबंध को सुदृढ़ करने के लिए 2636.06 लाख, धनहा रतवल पुल के पास कटाव निरोधक के लिए 529.98 लाख और मुंगेर के तौफिर में कटाव निरोधक काम के लिए 561.39 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं.
राघोपुरा दियारा में पांच योजनाओं के लिए 47 करोड़ मंजूर
राघोपुर दियारा में गंगा नदी के बायें तटबंध पर बिशुनपुर -अक्कीकटोला को कटाव से बचाने के लिए 8.85 करोड़, बिशनपुर-चकसिंगार ग्राम को कटाव से बचाने के लिए 18.92 करोड़, जहांगीरपुर पंचायत के परोहां ग्राम में कटाव निरोधक काम के लिए 572.11 लाख, जुड़ावनपुर पंचायत में कटाव निरोधक कार्य के लिए 763.02 लाख रुपये, तेरसिया ग्राम और कोनहारा में कटाव से बचाव के लिए 624.94 लाख मंजूर किये गये हैं.
