हर घर बिजली योजना के लिए आरा, गया, पटना मुंगेर और दरभंगा सर्किल में एजेंसी का टोटा
पटना : सरकार के सात निश्चय में शामिल हर घर बिजली योजना में पटना, गया, आरा, दरभंगा और मुंगेर में काम करने वाली एजेंसी नहीं मिल रही. योजना के लांचिंग के ढाई माह बाद भी पूरे राज्य में यह योजना नहीं शुरू हो पायी है. दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी के चार और नॉर्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी के एक सर्किल में टेंडर की तिथि फिर बढ़ायी गयी है.
इन सर्किलों के लिए आठ फरवरी तक टेंडर डाले जा सकेंगे. अगले दिन टेंडर खुलेगा. इसके पहले तीन फरवरी तक टेंडर डालने का समय था. तिथि बढ़ाने के सवाल पर कंपनी को वही रटा रटाया उत्तर है कि बेबसाइट नहीं खुल रहा था. अब चौथी बार टेंडर की तारीख बढ़ायी गयी है. हर घर बिजली लगातार योजना की लांचिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 नवंबर को किया था. यह सरकार के सात निश्चय में शामिल है.
सरकार के एक साल पूरा होने के पहले बिजली कंपनी ने आनन- फानन में योजना को तो शुरू करा दिया लेकिन उसके लिए धन की भी व्यवस्था नहीं थी. योजना की लांचिंग के बाद बिजली कंपनी पैसे के इंतजाम में जुटी. इस योजना पर 1897.50 करोड़ खर्च होना है. काफी प्रयास के बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरइसी ने लोन देने पर अपनी सहमति दी. सरकार 2018 तक राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय कर रखा है.
राज्य में बिजली के 14 सर्किल हैं. दोनों बिजली वितरण कंपनियों के अधीन-अधीन सात-सात सर्किल हैं. हर सर्किल में एक-एक संवेदक नियुक्त होना है. साउथ बिहार बिजली कंपनी में अभी तीन ही सर्किल भागलपुर, नालंदा और सासाराम में संवेदक नियुक्त हो पाया है.
आरा, गया, पटना और मुंगेर सर्किल के लिए टेंडर होना है. जबकि नार्थ बिहार बिजली कंपनी के अधीन दरभंगा सर्किल के लिये टेंडर होना है. इस योजना में वैसे एपीएल परिवारों को कनेक्शन देना है जिनके यहां बिजली कनेक्शन नहीं है. एक कनेक्शन पर तीन हजार का खर्च आयेगा जो किस्तों में उपभोक्ताओं से लिया जायेगा. कनेक्शन लेने के समय उपभोक्ता को कोई राशि नहीं देनी होगी.
कनेक्शन के खर्च को बिजली कंपनी किस्तों में उपभोक्ताओं से लेगी. 2018 के अंत तक 50 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. नार्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी 30 लाख और साउथ बिहार बिजली वितरण कंपनी 20 लाख परिवारों को कनेक्शन देगी. योजना शुरू होने के पहले राज्य के 1.95 करोड़ घरों में सर्वे कराया गया. योजना में हो रही देरी पर बिजली कंपनी के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं.
