पटना : विकसित राज्यों की तर्ज पर बिहार में भी कृत्रिम गर्भाधान से बाछी पैदा होगी. भोजपुर, बक्सर, सारण और गोपालगंज जिले में सरकार सुनिश्चित बाछी योजना शुरू कर रही है. पायलट प्रोजेक्ट का यह प्रयोग सफल रहा तो बाद में इस योजना को सभी जिलों में लागू किया जायेगा.
राज्य के पशुपालकों को इससे बड़ी आमदनी सुनिश्चित होगी. हाल के दिनों में कृषि में बैल के उपयोग कम होने के बाद बछड़े की उपयोगिता घटी है. इससे किसानों को बैल की कीमत बाछी की अपेक्षा काफी कम मिलता है. राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के किसानों को पांच हजार रुपये में बिकने वाले बछड़े की जगह 60 हजार रुपये तक में बाछी बिकेगी.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए राज्य में काम कर रहे बायफ नामक संस्था ने किसानों के बीच प्रयोग के तौर पर सुनिश्चित बाछी के लिए कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया, लेकिन इस पर आने वाली अधिक खर्च की वजह से अब तक मात्र 34 गायों में ही इस तरह की कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सका. सोर्टेड सिमने के नाम से जाना जाने वाले इस कृत्रिम गर्भाधान योजना के बारे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक गर्भाधान पर फिलहाल 1040 रुपये खर्च आता है. इसके कारण पशुपालकों में यह लोकप्रिय नहीं हो सका. इस सुनिश्चित बाछी योजना को लाेकप्रिय बनाने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 85 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की तैयारी की है.
विभाग को उम्मीद है कि कीमत में कमी के बाद बड़ी संख्या में पशुपालक इसका लाभ लेंगे. विभाग ने सुनिश्चित किया है कि इस योजना को लागू करने वाली कंपनी बायफ को सब्सिडी मद की राशि का भुगतान बाछी होने की पुष्टि के बाद ही किया जायेगा.
इस योजना को लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार जिलों का चयन किया गया है. योजना का लाभ लेने वाले पशुपालकों को सरकार 85 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी. विभागीय निदेशक राधे श्याम साह ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार जिलों में सफलता के बाद राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के पशुपालन का कायापलट होगा. पशुपालकों को बड़ी आमदनी की गारंटी होगी. साह ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के जिलों में इस योजना को लागू करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है.
