पहल : डाटाबेस की होगी ऑनलाइन निगरानी
श्रम संसाधन विभाग पूरे राज्य में दुकानों का डाटाबेस तैयार करा रहा है. इससे यह पता चल जायेगा कि राज्य में कितनी दुकानें चल रही हैं.
पटना : दुकानों में काम कराने वाले नियोजक अब अपने कर्मचारियों के साथ मनमानी नहीं कर पायेंगे. श्रम संसाधन विभाग पूरे राज्य में दुकानों का डाटाबेस तैयार करा रहा है. इसी डाटाबेस के आधार पर दुकानों का ऑनलाइन निरीक्षण होगा. डाटाबेस से यह पता चल जायेगा कि राज्य में कितनी दुकानें चल रही हैं.
यहां काम करनेवाले कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा और किस-किस तरह का लाभ दिया जा रहा है. कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं. डाटाबेस से यह मालूम हो पायेगा कि दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं.
विभाग ने सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को इस काम में लगाया है. वे लोग दुकानों का सर्वे कर पूरी जानकारी हासिल कर रहे है. 15 फरवरी तक सर्वे का काम चलेगा. राज्य में पहली बार दुकानों का डाटाबेस तैयार हो रहा है. इस डाटाबेस में संबंधित दुकान से संबंधित पूरी जानकारी होगी. इससे विभाग को श्रम कानूनों तथा श्रमिकों के लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी. विभाग अपने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को इसमें लगाया गया है.
विभाग के पास निबंधित दुकानों का तो सर्वे हो ही रहा है साथ ही जो दुकानें निबंधित नहीं हैं उनका भी सर्वे हो रहा है. सबसे अधिक दुकानें एक लाख से अधिक पटना में चल रही है. राज्य में 7 लाख के करीब दुकानें हैं. विभाग का मानना है कि सर्वे के बाद निबंधित दुकानों की संख्या में भी इजाफा होगा. विभाग में ऑनलाइन लाइसेेंस लेने और निबंधित कराने की सुविधा है. डाटाबेस से यह भी मालूम हो पायेगा कि कितने कर्मचारियों को इएसआइ, भविष्यनिधि का लाभ मिल रहा है.
डाटाबेस बन जाने के बाद दुकानों की ऑनलाइन निगरानी भी हो सकेगी. डाटाबेस में दुकान का प्रकार, कर्मचारियों की संख्या उन्हें मिलनेवाली सुविधा आदि की जानकारी होगी. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे से इस बात की जानकारी हो जायेगी कि जो दुकानों निबंधित हैं वे चालू हैं या बंद हो गयी. राज्य में कितनी दुकानें हैं.
