योजना. विकास का खाका तैयार करेगी पटना मेट्रोपोलिटन एरिया अाथाॅरिटी
अनिकेत त्रिवेदी
पटना : मास्टर प्लान 2031 के तहत पटना और आस पास के नगर निकायों के विकास की योजना तैयार की जा रही है. प्लान के तहत सबसे पहले चार प्रमुख एजेंडों पर काम करना तय हुआ है. इसमें पटना और मास्टर प्लान में शामिल अन्य नगर निकायों में होनेवाले निर्माण कार्य का नक्शा पास करने से लेकर प्लान एरिया डेवलपमेंट स्कीम, सैटेलाइट टाउन और प्लान रोड नेटवर्क ग्रिड का विकास किया जाना है.
इसमें क्रमानुसार योजना बनाकर नगर विकास और आवास विभाग स्तर पर काम किया जायेगा. पटना मेट्रोपोलिटन कमेटी प्रमुख एजेंडे को लेकर तीन माह में एक बार बैठक करेगी.
सेटेलाइट टाउन से ऐसे होगा विकास : सेटेलाइट टाउन योजना में ऐसे क्षेत्र का विकास किया जायेगा, जो पटना शहर की भीड़ को कम करे. इसके लिए पटना के बगल में मास्टर प्लान के तहत लिये गये नगर निकाय में एक कॉम्पैक्ट शहर बसाने की योजना है. इसमें दिल्ली और यूपी में बने एनसीआर के कांसेप्ट पर काम किया जायेगा. इसमें शिक्षा, अस्पताल से लेकर अन्य आधुनिक शहरी जरूरतें पूरी होंगी. इसके अलावा प्लान एरिया डेवलपमेंट में एक अावासीय सुविधा युक्त बेहतर टाउनशिप बनाने की योजना है. इसमें पहले से बने कंकड़बाग आवासीय कॉलोनी को लिया जायेगा. इसके अलावा पटना और आसपास के नगर निकायों में प्लान रोड नेटवर्क ग्रिड बनेगा, जो पूरे क्षेत्र को रिंग रोड से लेकर कई वैकल्पिक मार्गों से जोड़ेगा.
निर्णय कमेटी लेगी, पूरा अाथॉरिटी करेगी : मास्टर प्लान 2031 के तहत पूरे क्षेत्र के विकास के लिए दो संस्थाएं काम करेंगी. योजना बनाने और उस पर काम पूरा करने का निर्णय लेने का अधिकार पटना मेट्रोपैलिटन कमेटी का होगा. इसके अध्यक्ष नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री होंगे, जबकि सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष निर्वाचित वार्ड मेंबर होंगे. इसके अलावा कमेटी के निर्णय और योजनाओं को पूरा करने का जिम्मा पटना मेट्रोपोलिटन एरिया अाथॉरिटी का है. इसके चेयरमैन नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव हैं. इसका सीइओ बीआरजेपी के एमडी शीर्षत कपिल अशोक को बनाया गया है. इसके सदस्य नगर आयुक्त और जिलाधिकारी हैं. इसमें एक चीफ टाउन प्लानर का पद भी रखा गया है.
पटना. स्मार्ट सिटी में शहर में खपत बिजली का 10 फीसदी उत्पादन सोलर ऊर्जा से होगा. इसके लिए सबसे पहले एरिया बेस डेवलपमेंट क्षेत्र के सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाये जायेंगे. गांधी मैदान के आस-पास क्षेत्र के बड़े प्राइवेट भवनों को भी इसके लिए तैयार किया जाना है. स्मार्ट सिटी का ड्राफ्ट तैयार करनेवाली कंपनी को इस प्रारूप को बनाने की जिम्मेवारी मिली है.
स्मार्ट सिटी में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना है. ऐसे में सौर ऊर्जा इसके लिए बेहतर विकल्प बनेगा. बीते दिनों स्मार्ट सिटी के योजना के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बैठक में योजना तैयार करने के निर्देश दिये.
सीएसआर के तहत करना होगा काम : स्मार्ट सिटी में इस बार शहर के स्टेक होल्डर यानी निजी क्षेत्र में काम करनेवाली कंपनियों को भी विकास में साझेदार बनने को कहा गया है. सीएसआर के तहत इस बार कंपनियों को शहर में पीपीपी मोड पर इ-शौचालय, स्मार्ट पोल अौर स्मार्ट बोर्ड लगाने काे कहा गया है. साझेदार बननेवाली कंपनियों को इस पर अपना विज्ञापन लगाने का भी अधिकार होगा. इ-शौचालय शहर के प्रमुख 12 जगहों पर लगाने की योजना है. इसके अलावा स्मार्ट पोल में ट्रैफिक संचालन, स्ट्रीट लाइट से लेकर अन्य जानकारियां प्रसारित करनेवाले पोल लगाये जायेंगे.
