40 आइएएस अधिकारी की कमी बनी रह गयी
ये सभी पद प्रोन्नति से ही मिलने का है प्रावधान
पटना : बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पिछले चार साल से आइएएस में लंबित प्रोन्नति एक साथ देने की तैयारी शुरू की जायेगी. पिछले साल भी तीन साल के लंबित प्रोन्नति देने की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन बिप्रसे के ही कुछ आवेदक पदाधिकारियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मांगे गये दस्तावेज नहीं देने के कारण प्रोन्नति की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी.
इसके कारण राज्य को 40 आइएएस अधिकारी की कमी बनी रह गयी. ये सभी पद प्रोन्नति से ही राज्यों को मिलने का प्रावधान है. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष बिहार प्रशासनिक सेवा से लगभग आठ से दस बिप्रसे के अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति दी जाती है. वहीं, गैर बिहार प्रशासनिक सेवा के दो राजपत्रित पदाधिकारी को भी हर वर्ष प्रोन्नति देने का प्रावधान है.
गैर बिहार प्रशासनिक सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी की तो हर साल प्रोन्नति देने की कार्रवाई निर्धारित समय पर हो रही है, पर बिहार को 2013 में 13, 2014 में 19 और 2015 में आठ और 2016 में लगभग 10 यानी कुल 50 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति मिलना लंबित रह गया है. अब नये सिरे से सामान्य प्रशासन विभाग को 50 अफसरों की प्रोन्नति के लिए तीन गुना अधिक आवेदन संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा. अधिकारी ने बताया कि इस बार मार्च तक प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर आवेदन लेना शुरू कर दिया जायेगा.
इस बार नहीं लिये जायेंगे अधूरे आवेदन : अधिकारी ने बताया कि पिछली बार अधूरे आवेदन की वजह से तीन साल से लंबित प्रोन्नति को पूरा नहीं किया जा सका. कुछ अधिकारियों की वजह से सबको प्रोन्नति से वंचित रहना पड़ा. इस बार आवेदकों से संपूर्ण रूप से भरे और सभी दस्तावेज के साथ आवेदन लिये जायेंगे.
इसमें प्रोन्नति पानेवालों के सेवाकाल के बेदाग होने का प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ ही शामिल करना होगा. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के महासचिव सुशील कुमार ने कहा कि विभाग को चाहिए कि तीन साल की प्रक्रिया पूरी कर प्रोन्नति देने की कार्रवाई पूरी की जाये. फिर 2016 के लिए छह माह में होनेवाली अगली बैठक में प्रक्रिया पूरी कर प्रोन्नति दी जाये. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भी अपने स्तर से प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश करेगा.
