पटना : बिहार सरकार ने आइपीएस कैडर के रिव्यू का जो प्रस्ताव तैयार करके केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा था. उसे केंद्र ने दिसंबर के पहले सप्ताह में लौटा दिया है. अब इस प्रस्ताव को फिर से अमली जामा पहनाने के लिए गृह विभाग के स्तर पर फिर से कवायद शुरू हो गयी है.
इसके तहत गृह विभाग अब 10 पदों के स्थान पर छह-सात पद ही बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है. इस बार राज्य को पूरी उम्मीद है कि केंद्र की तरफ से इस नये प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जायेगी. नये प्रस्ताव में जिन पदों की बढ़ोतरी में कटौती करने की तैयारी है, उसमें एसपी के पद ही मुख्य रूप से शामिल हैं. पहले चार-पांच नये पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसे घटाकर दो-तीन किया जा सकता है. हालांकि अभी कैडर रिव्यू का अंतिम प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे राज्य सरकार के स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद ही केंद्र को भेजा जायेगा.
जनवरी 2017 के अंत तक इसे केंद्र को भेज दिया जायेगा.
हर पांच साल पर बिहार में आइपीएस कैडर रिव्यू करने का प्रावधान है. इससे पहले 2010 में आइपीएस का कैडर रिव्यू किया गया था, जिसके बाद यहां पदों की संख्या बढ़कर 231 हो गयी. इसमें 126 कैडर और 105 नन-कैडर पद शामिल हैं. नियमानुसार, वर्ष 2015 में ही आइपीएस का कैडर रिव्यू होना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से यह प्रस्ताव एक वर्ष की देरी से 2016 में भेजा गया. इस पर भी अभी केंद्र की तरफ से अंतिम सहमति नहीं मिलने से इसकी तिथि बढ़कर 2017 हो जायेगी. बिहार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को अंतिम रूप मिलने में दो वर्ष की देरी हो जायेगी.
बिहार चाहता है कैडर में यह बदलाव
बिहार कैडर में अभी आइपीएस के कुल 231 पद हैं. इसमें 10-12 पदों की बढ़ोतरी करने की डिमांड केंद्र के पास भेजी गयी थी, जिसे केंद्र ने मना कर दिया. इसमें डीजीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के पद को कैडर पद बनाने की अनुशंसा की गयी है. 126 कैडर पोस्टों में ही कुछ अहम बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है.
इसमें डीजीपी के कैडर पोस्टों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार करने की मांग की गयी है. इसमें डीजीपी (रिक्रूटमेंट) का पद बढ़ेगा. अभी डीजीपी के पुलिस, होमगार्ड और ट्रेनिंग के तीन कैडर (संवर्गीय) पद हैं. इसके अलावा एडीजी के एक और एसपी रैंक के पांच कैडर पदों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. मुख्यालय स्तर पर डीआइजी के मौजूद चार पदों में तीन को खत्म करने की अनुशंसा की गयी है.
