पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा है कि विद्युत राजस्व में लापरवाही बरदाश्त नहीं होगी . शहरी क्षेत्र में जब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है तो राजस्व भी शत-प्रतिशत आना चाहिए. मंगलवार को वह ऊर्जा विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में होने वाली मासिक बैठक में बिजली परियोजना एवं राजस्व संग्रह को भी एजेंडा में रखें.
मुख्य सचिव ने कहा कि आम तौर पर जिला मुख्यालयों में 23 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति हो रही है. बिजली आपूर्ति की यही स्थिति बनी रहे इसके लिए राजस्व वसूली पर भी ध्यान देना होगा.
ऊर्जा सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि राज्य में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू किया गया है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत तथा एचटी उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की राहत सूद मद में दी जा रही है. उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के एमडी संजय अग्रवाल ने राजस्व वसूली और निर्माणाधीन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हुए कहा कि हर डिवीजन में सहायक अभियंता राजस्व व सहायक अभियंता प्रोजेक्ट का पदस्थापन किया गया है.
