पटना : पटना मास्टर प्लान के पास होने के बाद इसको अमली जामा पहनाने पर ठहराव आ गया है. प्लान को लागू कराने की जिम्मेवारी पटना मेट्रोपोलिटन आॅथोरिटी (पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार) के पास है. ऑथोरिटी की अधिसूचना 2014 में जारी की गयी थी. लेकिन, दो साल बाद भी प्राधिकार का अब तक गठन ही नहीं हो सका है. गठन की प्रक्रिया अभी फाइलों में चल रही है. इसका कार्यालय भी नहीं खुला है. 13 सदस्यीय प्राधिकार के अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव हैं. पटना मास्टर प्लान को 24 अक्तूबर, 2016 को पटना मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था. साथ ही इसके बजट को भी पारित किया गया.
कार्यालय के लिए आठ लाख सलाना बजट को भी कमेटी ने पास कर दिया है. इधर, दो माह गुजर गये हैं, लेकिन अब तक कमेटी के कार्यालय के लिए स्थल का चयन नहीं किया जा सका है. सरकार द्वारा 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार प्राधिकार के अध्यक्ष विभाग के प्रधान सचिव हैं.
जबकि, इसके सदस्यों में मुख्य नगर निवेशक पदेन सदस्य, पटना के जिलाधिकारी समेत पटना नगर निगम के आयुक्त, दानापुर नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खगौल नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं.
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के सचिव इसके सदस्य सचिव बनाने गये हैं. सभी विभागों में कौन-कौन से पदाधिकारी इस प्राधिकार के सदस्य बनाये गये हैं, अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है. पटना महानगर प्राधिकार के गठन के बाद ही पटना मास्टर प्लान के जोनल प्लान की तैयारी होगी. इसके अनुसार ही साफ होगा कि किस क्षेत्र में कैसा विकास का खाका खींचा जायेगा. हर जोन के प्लान के अनुसार ही नये निर्माण होंगे.
