केंद्र ने राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया है.
पटना : राज्य के 14 पहाड़ वाले जिलों में वर्षा के पानी को बचाने के लिए सरकार छोटे-छोटे डैम, तालाब, आहर-पैन समेत पानी बचाने की अन्य योजना शुरू करेगी. केंद्र प्रायोजित इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.33 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दी है. राज्य सरकार ने इसके लिए राज्यांश मद की 6.88 करोड़ रुपये भी कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय को उपलब्ध करा दिया है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि 2011-12 से राज्य के पहाड़ी इलाकों वाले जिलों में पहाड़ से नीचे आने वाली पानी को संरक्षित करने की योजना शुरू की गयी.
अधिकारी ने बताया कि इस साल इन योजनाओं को लागू करने के लिए थोड़ी देर से राशि मिली है. इसके बावजूद जल और भूमि संरक्षण के लिए पूर्व से चल रही 123 योजनाओं के तहत 613126.81 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की योजना को पूरा किया जायेगा. जिन जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे लागू किया जायेगा, उसमें नवादा, जमुई, लखीसराय, गया, औरंगाबाद, मुंगेर, बांका, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा और शेखपुरा शामिल है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि पांच साल की इस योजना के तहत अलग वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं को पूरा कर लिया जायेगा. फिलहाल 59 योजनाओं को पूरा करने की तैयारी की जा रही है.
भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक गुलाब यादव ने बताया कि निदेशालय को इस योजना की राशि मिल गयी है. जल और भूमि संरक्षण की योजनाओं को लागू करने की सभी तैयारी की जा चुकी है. इन योजनाओं से 14 जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में डैम, तालाब और आहर-पइन को दुरुस्त कर सिंचाई की सुविधा किसानों को दी जायेगी. जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा.
राज्य में सड़क निर्माण की प्रगति पर केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने संतोष व्यक्त किया है. सड़क मंत्रालय ने खासकर एनएच सड़क निर्माण में पथ निर्माण विभाग की एनएच विंग द्वारा किये जा रहे काम पर संतोष जाहिर किया है. बुधवार को दिल्ली में सड़क मंत्रालय ने पीएम पैकेज के तहत राज्य में हो रहे सड़क निर्माण की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा में पथ निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए. मिली जानकारी के अनुसार मंत्रालय के अधिकारी ने सड़क निर्माण खासकर नेशनल हाइवे सड़क निर्माण की प्रगति की जानकारी ली. फोरलेन के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की समस्या का ब्योरा लिया. फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी लाये जाने के लिए अधिकारियों को कहा है.
इसके अलावा टेंडर अवॉर्ड का निष्पादन भी तेजी से करने के लिए कहा गया. राज्य में नेशनल हाइवे के निर्माण व मरम्मत के लिए नया लक्ष्य निर्धारित हुआ है.
नेशनल हाइवे के अवार्ड करने का लक्ष्य 500 किमी व निर्माण लक्ष्य 300 किमी निर्धारित है. पथ निर्माण विभाग की एनएच विंग ने एनएच सड़क निर्माण व मरम्मत के लिए टेंडर की प्रक्रिया तेजी से कर रही है. मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कराने की योजना है. जानकारों के अनुसार 125 किलोमीटर सड़क निर्माण का टेंडर होकर उस पर काम शुरू है.
