पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन तलाक प्रथा को मुसलिम महिलाओं के साथ क्रूरता बताया है. भाजपा अदालत की राय से इत्तेफाक रखती है, जबकि महिला सशक्तीकरण का दावा करने वाले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली.
हाइकोर्ट ने कहा है कि मुसलिम पर्सनल लाॅ भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता और मौलिक अधिकार के सिद्धांत से ऊपर नहीं है. इसे ध्यान में रख कर महागंठबंधन के नेता तीन तलाक के मुद्दे पर फिर से विचार कर अपना रुख साफ करें, ताकि मुसलिम महिलाओं को एक क्रूर प्रथा से निजात दिलाने का रास्ता साफ हो. मोदी ने सवालिया लहजे में कहा है कि नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला क्या पुरुषों से पूछ कर किया था.
90 फीसदी मुसलिम महिलाएं जिस तीन तलाक और बहुपत्नी प्रथा का विरोध करती हैं, क्या उसे नीतीश कुमार मजहब के कट्टरपंथी ठेकेदारों की मेहरबानी पर छोड़ देना चाहते हैं. नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने एक महिला की आवाज पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन लाखों मुसलिम महिलाओं को प्रताडि़त करने वाली वाली प्रथा का विरोध करने का साहस उनमें नहीं है.
