पटना: 20 सूत्री के राज्य, जिला और प्रखंड स्तरीय समिति को भंग कर नये सिरे से इसका गठन होगा. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अब राज्य स्तरीय और जिलास्तरीय 20 सूत्री कमेटी में तीन-तीन उपाध्यक्ष होंगे. माना जा रहा है कि अध्यक्ष की जिम्मेवारी जिले के प्रभारी मंत्री की होगी, जबकि महागंठबंधन के तीनों घटक दलों के जिलाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होंगे.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्यस्तरीय कमेटी में मुख्यमंत्री अध्यक्ष व डिप्टी सीएम कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. इस कमेटी के लिए मुख्यमंत्री तीन उपाध्यक्ष समेत 25 सदस्यों के नामों की अनुशंसा करेंगे. कमेटी में आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक, राज्य के प्रमुख बैंकों के अधिकारी, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, कैबिनेट सचिव और डीजीपी सदस्य होंगे. जिलों में भी तीन-तीन उपाध्यक्ष होंगे. कमेटी के अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री होंगे. संबंधित जिले के विधायक और विधान पार्षद सदस्य होंगे, वहीं जिप अध्यक्ष कमेटी के पदेन सदस्य होंगे.
कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित 30 व्यक्ति सदस्य होंगे. इसमें अनुसूचित जाति, जन जाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा. वहीं, कमेटी में प्रमुख बैंक के अधिकारी और गृह जिले के सांसद सदस्य होंगे. प्रखंड स्तरीय कमेटी में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, गृह प्रखंड के विधायक, विधान परिषद सदस्य और सांसद को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि प्रखंडों के कमेटी में प्रखंड के प्रमुख बैंक के अधिकारी के साथ प्रखंड के क्षेत्रीय पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा. कमेटी में मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित 20 व्यक्ति सदस्य होंगे.
