पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार पुरानी योजनाओं को ही मुख्यमंत्री शहरी व ग्रामीण गली-नली पक्कीकरण निश्चय योजना व ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का नया नाम देकर जनता को झांसा दे रही है.
मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को क्यों बंद कर दिया गया तथा मुख्यमंत्री ग्रामोदय और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का क्या हुआ.
मोदी ने कहा कि जो सरकार 2012-13 से प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ढाई सौ से ज्यादा आबादी वाले सभी बसावटों में सड़कें भी नहीं बना पायी.
वह अब टोला संपर्क निश्चय योजना के नाम पर सौ से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को 9,938 करोड़ खर्च कर पक्की सड़क से जोड़ने का वादा कर रही है, जिसके लिए इस साल के बजट में मात्र 100 करोड़ का ही प्रावधान किया गया है जबकि भू-अर्जन में ही 2,263 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को बंद कर अब सरकार उसे शहरी नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना का नया नाम देकर अपनी पीठ थपथपा रही है. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की तहत पहले भी गांवों में नली-गली पक्कीकरण व अन्य कार्य कराये जा रहे थे जिसका नाम बदल कर ग्रामीण नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना कर दिया गया है. दरअसल मुख्यमंत्री पुरानी योजनाओं का नाम बदल कर ‘निश्चय योजना’ के नाम पर राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं.
अपनी योजनाओं को बनाया सफल : संजय
जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि किसी योजना को शुरू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे सफल और उपयोगी बनाना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं को सफल बनाया है. वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं तो समय के साथ उसमें बदलाव भीकिये हैं.
., लेकिन प्रधानमंत्री और उनके गुरुकुल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अब यह भला कौन समझाये कि देश ने इनको नया इतिहास रचने का मौका दिया है.
नरेंद्र मोदी की सरकार नये नामकरण और इतिहास की मनचाही व्याख्या करने जैसे निरर्थक कामों में अपनी ऊर्जा लगा रही है. उन्होंने कहा कि आप अपनी लंबी लकीर खींचे, पुरखों की लकीर को मिटा कर कोई उसे कभी छोटा नहीं कर पाया है. इसलिए इतिहास कितना भी खूनी क्यों न हो उसे वैसा ही पढ़ाया जाना चाहिए जैसा कि वो था. संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को नया नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दिया गया है.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना को मार्च 2014 में री-लांच किया गया, जबकि मनमोहन सरकार के दौर में यही स्वाभिमान योजना थी और इसके तहत 24.3 करोड़ बैंक खाते खुल चुके थे. इसी तरह, 2010 में बन चुके राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को 14 जुलाई 2015 को री-लांच किया गया. मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान भी नये नामकरण से पहले निर्मल भारत अभियान के रूप में मौजूद था.
केंद्र सरकार ने योजना आयोग का नया नामकरण करके उसे नीति आयोग बना दिया. कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर किसान कल्याण मंत्रालय रख दिया. इसी तरह कई योजनाओं के नामों में भी बदलाव किया गया है.
