पटना : ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सेंट्रल पूल से राज्य को मिल रही कम बिजली पर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि केंद्रीय प्रक्षेत्र के दूसरे उत्पादन केंद्रों से पूरी बिजली बिहार को सस्ती दर पर उपलब्ध करायी जाये. अभी राज्य को 2933 की जगह 2000 से 2100 मेगावाट ही बिजली मिल रही है.
उन्होंने कहा कि कजरा और पीरपैंती के बिजली घर निर्माण में केंद्र पहल करे. एनटीपीसी और एनएचपीसी के संबंध में वर्ष 2014 में हुआ एमओयू 22 फरवरी को ही समाप्त हो गया. यादव शुक्रवार को गुजरात के बड़ौदा में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष बिहार के मुद्दे को रखा. यादव ने कांटी और बरौनी के लिए इसीएल की जगह सीसीएल से कोल लिंकेज देने, बांका अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट के लिए नियमित कोल लिंकेज देने की मांग रखी. सम्मेलन में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, पावर जेनरेशन कंपनी के एमडी आर. लक्ष्मणन ने भी भाग लिया.
ऊर्जा मंत्री श्री यादव ने कजरा एवं पीरपैंती ग्रीन फिल्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का मामला उठाते हुए कहा कि इसके निर्माण के लिए एनटीपीसी एवं एनएचपीसी के साथ 22 फरवरी, 2014 को एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया था. इसकी अवधि समाप्त हो गयी है.
दोनों परियोजनाओं के मामलों में केंद्र आगे की कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि राज्य य सरकार ऊर्जा प्रक्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. 2012 के स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र में लिए गये संकल्प के अनुरूप काम दिख रहा है. राज्य में ऊर्जा की खपत पिछले कुछ साल में 120 यूनिट से बढ़ कर 265 यूनिट हो गयी है.
