सात निश्चय : चयनित टोलों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने पर काम शुरू होगा
पटना : गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में शामिल कुशल युवा कार्यक्रम लांच हो गया. इसमें हर साल कम से कम पांच लाख युवाओं का कौशल विकास होगा. सरकारी तौर पर राज्य के सभी 543 प्रखंडों में सरकारी कौशल विकास केंद्र के भवन का भी उद्घाटन भी हो गया. 543 में से 504 प्रखंड में केंद्र चलाने के लिए एजेंसी को एलॉट भी कर दिया गया. 15 नवंबर से यहां कौशल विकास का प्रशिक्षण मिलने लगेगा. एक सेंटर के निर्माण पर 21 लाख से अधिक का खर्च आया है. अधिकांश केंद्र प्रखंड परिसर में बना है. बिहार राज्य आधारभूत शैक्षणिक संरचना निगम ने 316 प्रखंड और भवन निर्माण विभाग ने 218 प्रखंड में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है. कौशल विकास के लिए 240 घंटे का कोर्स बना है.
इसमें 120 घंटा कंप्यूटर की जानकारी, 80 घंटा संवाद कला और 40 घंटा सॉफ्ट स्किल की जानकारी दी जायेगी. जिन एजेंसियों को सेंटर एलॉट किया गया है उनसे कंप्यूटर लगाने को कहा गया है. जो प्रखंड बच गये हैं, वहां के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है. 20 लोगों का एक बैच होगा. अधिक प्रशिक्षणार्थियों के होने पर दो बैच चलेगा. इसके अलावा सभी प्रखंड में निजी सेंटर भी चलेगा.
500 टोलों में नल से जल पहुंचाने के लिए कांट्रैक्टरों ने शुरू की तैयारी
राज्य में फ्लोराइड ग्रस्त 500 टोलों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने के लिए कांट्रैक्टर के साथ काम का एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है. अब कांट्रैक्टर द्वारा चयनित टोलों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने पर काम शुरू होगा. मिली जानकारी के अनुसार कांट्रैक्टर ने तैयारी शुरू कर दी है.
कांट्रैक्टर द्वारा कुछ टोलों में डिजाइन तैयार किया जा रहा है. अगले साल नवंबर तक घरों में नल का स्वच्छ पानी मिलने की संभावना है. इसके साथ ही कांट्रैक्टर को पांच साल तक उसका रख-रखाव भी करना है. इन टोलों में नल से पानी पहुंचाने पर 214 करोड़ खर्च होंगे.
मुख्यमंत्री द्वारा हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ किया गया है. राज्य के फ्लोराइड ग्रस्त 11 जिले नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई व शेखपुरा जिले में प्रभावित टोलों में घरों में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट के साथ पाइप बिछाया जायेगा. सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर नल से जल योजना के तहत नल से घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाना है. पीएचइडी विभाग टोलों का सर्वे कर जलापूर्ति व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की है.
फ्लोराइड ग्रस्त 500 टोले में पाईप से पानी पहुंचाने के लिए कांट्रैक्टर का चयन किया है. इसमें विमल कंस्ट्रक्क्शन, आइएलएबीएन व एवियन इंटरसेल शामिल है. घरों में पाईप से पानी पहुंचाने के लिए कांट्रैक्टर को डिजायन, निर्माण के साथ जलापूर्ति करना है. ग्रामीण इलाके में लघु जलापूर्ति योजना के तहत घरों में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए सौर ऊर्जा चालित बोरिंग के साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा.
सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर बिजली में अबतक 1.11 करोड़ से अधिक घरों का सर्वे हो चुका है. सरकार ने सर्वे में तेजी लाने को कहा है. 1.95 करोड़ घरों का सर्वे होना है. पिछले दिनों मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से सर्वे में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सरकार राज्य के सभी घरों में सातों दिन 24 घंटे बिजली देने की योजना पर काम कर रही है. इस योजना पर 1897 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है. घर-घर बिजली के सर्वे का काम 25 जून से शुरू हुआ है. माह के अंत तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है.
सर्वे के बाद ही बिना बिजली वाले एपीएल परिवारों की सही संख्या का पता चल पायेगा. चार अक्तूबर के दोपहर तक 11106654 घरों का सर्वे हो चुका था. जिला में डीडीसी और प्रखंड में बीडीओ को सर्वे की निगरानी का जिम्मा दिया गया है. सर्वे में विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक और इंदिरा आवास सहायकों को लगाया गया है. अगले साल मार्च तक 20 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है
