बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत वितरण में किसी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं

डीएम संजय अग्रवाल ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

पटना : जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को प्रखंड स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. इसमें आपदा प्रबंधन में पूर्व के लंबित डीसी विपत्रों का शीघ्र समायोजन करने का निर्देश दिया गया. बाढ़ राहत के दौरान व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शीघ्र देने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया.

डीएम ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत वितरण में किसी तरह की कोताही नहीं हो, वरना संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही साथ वितरण के क्रम में यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक प्रभावित परिवारों को ही अनुदान राशि मिले. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर जिला दंडाधिकारी, आपूर्ति, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे.

बैठक के दौरान प्रखंडों में बिजली सर्वे के काम में प्रगति अपेक्षाकृत पायी गयी. हाउस होल्ड सर्वे के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. बिजली विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि वे पदस्थापन प्रखंड में ही रहें. हर शाम प्रखंड स्तर पर किये गये कामों के संबंध में संबंधित कर्मियों व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति का प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध करायें. सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभुकों की डाटा इंट्री जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. नगर कार्यपालक पदाधिकारी को भी काम मेें तेजी लाने के लिए कहा गया है. पटना नगर निगम क्षेत्र में साामजिक सुरक्षा से संबंधित बैंक खाता व अन्य विवरणी का कंप्यूटराइजेशन का काम धीमा है, जिसे जल्द पूरा करें.

अफसरों को दिये निर्देश

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया है. कार्यपालक पदाधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में गंभीरता पूर्वक काम करने के लिए कहा गया.

माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर लंबित एमजेसी व सीडब्लूजेसी के मामलों में समय सीमा के अंदर तुरंत निष्पादन करने को कहा.

अगस्त तक के सीडब्लेजेसी के संबंध में प्राप्त सभी मामलों में अगले 15 दिनों में शपथ पत्र दायर करें.

लंबित एमजेसी के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए एक सप्ताह में कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कहा गया.

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करें, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ कामों की समीक्षा करें.जिला स्तर पर लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी जिम्मेवार होंगे.