पटना : शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने को लेकर भाकपा माले की ओर से भी आवाज उठने लगी है. भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि शहाबुद्दीनकी जमानत रद्द कराने में बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए. कश्मीर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार तत्काल राजनीतिक प्रक्रिया की ईमानदार शुरुआत करे. सेना के जवानों व राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जनादेश की अवहेलना कर रही है. इस शासन में भी दंगे करवाकर मुस्लिमों पर हमला किया जा रहा है. आतंक व अपराध के पर्याय राजद नेता मो. शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई है, वहीं जनांदोलन करनेवाले पार्टी के विधायक सत्यदेव राम व इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा को फर्जी मुकदमे में जेल में रखा गया है.
उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को लेकर शहाबुद्दीन द्वारा एक पत्रिका में दिये गये बयान सरासर झूठ है. सरकार को उसकी जमानत रद्द कराने के लिए पहल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ व सुखाड़ को लेकर लोग पीड़ित है. इसके बावजूद नीतीश सरकार जिम्मेवारी से बचने के लिए दिल्ली–पटना का सवाल उठाती रहती है. केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश को एक तरफ गुलामी की ओर ढकेल रही है, वहीं दूसरी ओर कमजोर वंचित वर्ग पर सामाजिक गुलामी थोप रही है. उरी में सुरक्षा बलों की शिविरों की सुरक्षा केंद्र की विफलता है. सासाराम में हुए दसवें राज्य सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया गया.
