पटना : राज्य सरकार ने सिंडिकेट बैंक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है. इस बैंक में सरकारी राशि नहीं रखी जायेगी. साथ ही तमाम सरकारी खातों से पैसे निकाल कर उसे बंद कर दिया जायेगा. मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित जिला बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं में रुचि नहीं दिखाने की वजह से यह कदम उठाया गया है. बैठक में अनुपस्थित बैंक प्रतिनिधियों के संबंध में उनके उच्च अधिकारियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया.
बैंक वार केसीसी की समीक्षा हो
केसीसी में अपेक्षित प्रगति नहीं पर होने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंक को सुधार करने का निर्देश दिया. उन्होंने नाबार्ड के डीडीएम व अग्रणी बैंक प्रबंधक को केसीसी में प्रगति की बैंकवार और प्रखंडवार समीक्षा करने को कहा. डीएम ने कहा कि दो अक्तूबर से मुख्यमंत्री स्टूडेंट कार्ड योजना का शुभारंभ होगा. यह योजना एक समयबद्ध कर्यक्रम है.
ये दिये गये निर्देश
जन साधारण से जुड़ी हुई योजनाओं में अपेक्षित रुचि नहीं लेने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये.
सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए बीमा के दावा का शीघ्र निबटारा करें.
लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता के लिए कैंप लगायें.
गांवों में वित्तीय साक्षरता कैंप लगाया जाये. लोगों के खाता खुलवाएं.
फसल बीमा योजना व पशु बीमा योजना की उपलब्धि की पंचायतवार समीक्षा करने का नाबार्ड के डीडीएम को निर्देश दिया गया.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं की जांच हो और योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाये.
