दो प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन सदस्यता शुरू
पटना : पैक्स में अब ऑनलाइन सदस्यता का प्रावधान किया गया है. इससे घर बैठे कोई पैक्स का सदस्य बन सकेगा. पैक्स में सदस्यता की नयी व्यवस्था में वर्षों से जमे अध्यक्षों का एकाधिकार खत्म होने की संभावना है. फिलहाल कम सदस्यता के बल पर पैक्स के अध्यक्ष बने रहने वालों को अब सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या में पुन: अध्यक्ष बनने की चुनौती होगी.
अॉनलाइन सदस्यता के लिए सहकारिता विभाग ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है. इस से कोई भी किसान घर बैठे पैक्स का सदस्य बन सकता है. पैक्स के सदस्य बनाने के लिए सरकार अक्तूबर से दिसंबर तक सघन सदस्यता अभियान शुरू होगा. इसी सदस्यता के आधार पर अगले साल पूरे राज्य में पैक्स का चुनाव करायेगा. दस रुपये की शुल्क पर पैक्स के सदस्य बनाने का प्रावधान है, लेकिन एससी-एसटी श्रेणी को इससे अलग रखा गया है. सहकारिता विभाग ने एससी-एसटी के सदस्यों के शुल्क विभाग द्वारा देने का प्रावधान किया गया है.
अधिकारी ने बताया कि इससे समाज के सभी श्रेणी के लोगों में सदस्य बनाने की अभियान में तेजी आयेगी. इस तरह के ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद सदस्यता अभियान में तेजी तो आयेगी ही साथ ही काम में भी पारदर्शिता आयेगी. बिहार कॉपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष विनय शाही ने कहा कि सरकार ऑनलाइन सदस्य बनाकर सदस्यता बढ़ाना चाहती है. हमलोगों का कहना है कि यदि सदस्य बनाते हैं तो सिर्फ वोट में मतदान के लिए ही नहीं बल्कि पैक्स के सदस्य बनने का लाभ भी मिलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि हर हाल में पैक्स के प्रावधान के आधार पर ही सदस्य बनाया जाये.
पैक्स के सदस्य बनाने की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए सहकारिता विभाग ने वैशाली जिले के लालगंज और नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है. इन दोनों प्रखंडों में ऑनलाइन सदस्यता की सफलता के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जायेगा. विभाग को उम्मीद है कि ऑनलाइन सदस्यता में व्यापक पैमाने पर किसान पैक्स का सदस्य बनेंगे. फिलहाल राज्य में 8463 पैक्स में लगभग एक करोड़ सदस्य हैं. विभाग का मानना है कि नयी व्यवस्था में कम से कम डेढ़ करोड़ सदस्य तो बनेंगे ही.
सदस्यता अभियान की चल रही तैयारी
पायलट प्रोजेक्ट के तहत लालगंज व नूरसराय के प्रयोग की सफलता के साथ ही अक्तूबर से सदस्यता अभियान तेज किया जायेगा. सदस्यता अभियान की पूरी तैयारी चल रही है. लालगंज और नूर सराय के प्रयोग के अनुभव के आधार पर पूरे राज्य में इसे लागू किया जायेगा.
अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग
