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जमीन आवंटन में मददगार होंगे विकास मित्र और टोला सेवक

पटना. राज्य सरकार भूमिहीनों को वास भूमि जमीन उपलब्ध कराने बेदखल पर्चाधरियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अभियान चला रही है. अभियान के तहत सुयोग्य भूमिहीनों को वास भूमि जमीन मिले इसके लिए चयन के काम में प्रखंड व पंचायत स्तर पर टोला सेवक व विकास मित्र मददगार होगा. इसके साथ ही […]

पटना. राज्य सरकार भूमिहीनों को वास भूमि जमीन उपलब्ध कराने बेदखल पर्चाधरियों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अभियान चला रही है. अभियान के तहत सुयोग्य भूमिहीनों को वास भूमि जमीन मिले इसके लिए चयन के काम में प्रखंड व पंचायत स्तर पर टोला सेवक व विकास मित्र मददगार होगा. इसके साथ ही बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाने में टोला सेवक व विकास मित्र सहयोग करेगा. राज्य सरकार ने आठ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेशन बसेरा व ऑपरेशन दखल दिहानी में टोला सेवक व विकास मित्र का सहयोग लेने का निर्णय लिया है.
गया, नवादा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, नालंदा, वैशाली व कैमूर में सभी प्रखंड व पंचायत में सीओ के साथ टोला सेवक व विकास मित्र भूमिहीनों व बेदखल पर्चाधरियों का चयन कर सूची तैयार करेगा. योग्य भूमि का चयन कर कैंप में पर्चा वितरण में सहयोग करेगा.
इन जिले में 18699 बेदखल पर्चाधरियों को चिहिंत कर पूर्व में आवंटित उनकी जमीन की तलाश कर उस पर कब्जा दिलाने में सहयोग करेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान में तेजी लाकर बेदखल पर्चाधारियों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिये थे. विभाग यह अभियान सफल रहा तो अन्य जिले में भी टोला सेवक व विकास मित्र का सहयोग लिया जायेगा.
राज्य में 57 हजार भूमिहीन परिवार को जमीन उपलब्ब्ध कराना है. इसमें पिछड़ी जाति वन, पिछड़ी जाति टू, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व महादलित परिवारशामिल है.
सरकार द्वारा भूमिहीनों को गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम व खास, भूदान की जमीन उपलब्ध करायी जाती है. भूमिहीनों को सरकार पांच डिसमिल जमीन देती है.
52 हजार बेदखल पर्चाधरियों को जमीन पर कब्जा है दिलाना
सरकार ने 52 हजार भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया. लेकिन भूमिहीनों को उस पर उसका हक नहीं मिल पाया. विभाग द्वारा अभियान के तहत ऐसे सभी जमीन की तलाश की जा रही है जो सरकार ने पर्चाधारियों को दे रखा है. पर्चाधरियों को उसकी जमीन दिलाने में सरकार प्रयासरत है.
बेदखल पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाने के लिए पंचायत व गांव में विशेष शिविर लगा कर निष्पादन करना है. पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर पुलिस की मदद से कब्जा दिलाया जायेगा. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी अभियान का समय बढ़ा कर दिसंबर 2016 तक बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित जमीन पर दखल दिलाने का लक्ष्य रखा है.

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