पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर गठित कमेटी की अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग अब अपने स्तर से सेवा शर्त नियमावली के लिए पहल कर दिया है.
शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन ने सात शिक्षक संगठनों से वार्ता की और उनके सेवा शर्तों में किन-किन बातों को डाला जाये इसका सुझाव लिया है. जुलाई 2015 से वेतनमान मिलने के बाद 11 अगस्त 2015 को सेवा शर्त निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया. इसमें तीन महीने में कमेटी को रिपोर्ट देनी थी, जिसके आधार पर शिक्षकों का सेवा शर्त निर्धारण किया जाना था. दिसंबर 2015 तक सेवा शर्त नियमावली तैयार हो जानी थी, लेकिन अब तक कमेटी की बैठक नहीं हुई है.
शिक्षा मंत्री के पहल पर शिक्षक संगठनों से जरूर सुझाव लिये गये हैं, लेकिन न तो कमेटी में सुझाव लेने वाले माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं और न ही सुझाव लेने का आदेश देने वाले शिक्षा मंत्री. इससे शिक्षकों में यह भी आशंका है कि कहीं यह सिर्फ खानापूर्ति तो नहीं है. क्या जरूरी है कि प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इन सुझावों को माने. शिक्षा विभाग के अलावा कमेटी में वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग और पंचायती राज के प्रधान सचिव या सचिव को रखा गया है.
