नयी व्यवस्था को जल्द ही निबंधन विभाग करने जा रहा शुरू, जमीन की चौहद्दी और स्थिति होगी अंकित
पटना : अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के साथ उसके रजिस्ट्री पेपर पर जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) की तरफ से अंकित किया गया लोकेशन भी मौजूद रहेगा. इसके साथ ही संबंधित जमीन की चौहद्दी भी जीपीएस के जरिये ही बतायी जायेगी, यानी डिजिटल चौहद्दी दर्ज रहेगी.
इससे किसी जमीन को चिह्विंत करने में कोई गड़बड़ी या गलत लोकेशन नहीं दर्ज हो सकेगा. यह व्यवस्था जल्द ही निबंधन विभाग राज्य में होने वाली सभी जमीन रजिस्ट्री में शुरू करने जा रहा है. इससे जमीन को चिह्विंत करने में किसी तरह की समस्या नहीं आयेगी और मार्किंग को लेकर किसी तरह की धांधली नहीं हो सकेगी.
इस नयी व्यवस्था की जानकारी उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त आदित्य कुमार दास ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत
तक राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. अभी 123 में 92 कार्यालयों में ऑनलाइन की सुविधा मौजूद है. उन्होंने कहा कि एनजीओ और ट्रस्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट विभाग में जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गयी है.
इसके बाद जिनकी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं होगी, उनका निबंधन रद्द कर दिया जायेगा. इससे पहले यह तारीख 24 अगस्त थी, लेकिन इस दौरान महज आठ हजार एनजीओ और ट्रस्ट ने ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा की थी. करीब 35 हजार का निबंधन रद्द होने की कगार पर आ गया था.
उन्होंने बताया कि अगस्त महीने में निबंधन विभाग का राजस्व संग्रह करने का 310 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें 300 करोड़ रुपये जमा हो गये हैं. अप्रैल से अगस्त तक 1212 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में 3800 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है.
