पटना : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों के लोगों का आज भी आयुर्वेद चिकित्सा पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है. दुर्भाग्य से अनुसूचित जाति जनजाति बहुल पांच जिलों में खुले सरकारी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र बदहाल हैं. पांच जिलों में आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों का संचालन स्वास्थ्य विभाग नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग कर रहा है. 10 आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र आयुर्वेद चिकित्सक और सहायक वैद्यों का संकट झेल रहे हैं. अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने दसों आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया है.
आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों के जीर्णोद्धार पर विभाग 1.55 करोड़ रुपये खर्च करेगा. अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग दसों आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों को 25 नये आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी और सहायक वैद्यों से लैस करेगा.अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने वेतन भुगतान मद में 55.81 लाख रुपये जारी किये हैं. आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों में इलाज करा रहे रोगियों को भोजन का संकट न हों, इसकी भी योजना बनायी गयी है. दसों चिकित्सा केंद्रों में रसोइया के रिक्त पदों पर अजाजजा कल्याण विभाग कांट्रैक्ट पर रसोइयों की बहाली करेगा.
पहले चरण में विभाग ने कम-से-कम 20 रसोइयों की कांट्रैक्ट पर बहाली करने का निर्णय लिया है.रसोइयों के शेष पदों पर दूसरे चरण में बहाली की जायेगी. अनुसूचित जाति जनजाति आबादी बहुल जमुई में चार, कटिहार में दो, पूर्णिया में दो, कैमूर में एक और रोहतास में एक आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र चल रहे हैं. सभी 55.81 लाख चिकित्सा केंद्रों के कर्मचारियों को नियमित वेतन भी नहीं मिल रहा था. यानी अगले आठ माह तक आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों के कर्मचारियों को वेतन का कोई संकट नहीं झेलना पड़ेगा.
कहां-कहां हैं एससी एसटी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र
जिला गांव आबादी
जमुई बटिया 37 हजार
जमुई बरहट 21 हजार
जमुई रुपाोल 32 हजार
जमुई दुलमपुर 29 हजार
कटिहार पड़वा 19 हजार
कटिहार शीतलपुर 24 हजार
पूर्णिया मलितिया 29 हजार
पूर्णिया कुमारी कोठी 30 हजार
कैमूर सोरदाग 17 हजार
रोहतास रैहल 19 हजार
पांचों जिलों के चिकित्सा केंद्रों में रसोइयों के रिक्त पदों पर कांट्रैक्ट पर होंगी बहाली
10 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों के जीर्णोद्धार पर होगा 1.55 करोड़ रुपये खर्च
कर्मचारियों के वेतन भुगतान का संकट भी होगा दूर, विभाग ने जारी किये 55.81 लाख
