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75 वार्डों का होगा निगम

निर्देश. नगर निगम के वार्डों की बढ़ेगी संख्या वार्ड 22 ए, 22 बी व 22 सी के रूप में तीन नये वार्ड गठित होंगे पटना : राजधानी पटना में अब वार्डों की कुल संख्या 72 से बढ़ कर 75 हो जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना के जिलाधिकारी को अंतिम रूप से 27 सितंबर तक […]

निर्देश. नगर निगम के वार्डों की बढ़ेगी संख्या
वार्ड 22 ए, 22 बी व 22 सी के रूप में तीन नये वार्ड गठित होंगे
पटना : राजधानी पटना में अब वार्डों की कुल संख्या 72 से बढ़ कर 75 हो जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना के जिलाधिकारी को अंतिम रूप से 27 सितंबर तक तीन नये वार्डों का गठन करने का निर्देश दिया है. वार्ड संख्या 22 में ही तीनों नये वार्ड होंगे, जिनकी संख्या वार्ड 22-ए, 22-बी व 22-सी होगा. साथ ही इन तीनों वार्डों की औसत जनसंख्या 21844 होगी. मालूम हो कि पटना नगर निगम में पांच नये पंचायतों व पाटलिपुत्र क्षेत्र को शामिल कर तीन अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जा रहा है. इसके लिए पटना जिलाधिकारी को तीनों नये वार्डों को विखंडित कर प्रत्येक वार्ड का सीमांकन करना है.
वार्डों का संख्यांकन उत्तर-पश्चिम दिशा से प्रारंभ किया जायेगा, जो दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा. यानी कि उत्तर-पश्चिम दिशा में वार्ड संख्या 22-ए होगा, तो वार्ड संख्या 22-सी दक्षिण-पूर्व में होगा. परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि 72 वार्डों की संख्यांकन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. इससे पूर्व में निर्धारित किये वार्डों की संख्या वहीं रह जायेगी. नये वार्डों के सीमांकन में भौगोलिक सीमांकन किया जाना है, जिसमें उसकी चौहदी कोई सड़क, गली, मुख्य इमारत या स्थान, सरकारी या निजी भवन होना चाहिए. प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची स्पष्ट रूप से तैयार की जायेगी.
अतिरिक्त वार्डों के लिए हर वार्ड की औसत जनसंख्या 21844 निर्धारित की गयी है. इसके लिए आयोग ने तीनों वार्डों के लिए मानक जनसंख्या निर्धारित की है. मानक जनसंख्या 20844-22844 के बीच हो सकती है. यह सीमांकन में व्यवधान होने पर औसत जनसंख्या 21844 से विचलित कर 20844 से 22844 तक की सीमा में रखी जायेगी.
पटना : देश में शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मानक व शहरों का चयन कर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है. बिहार से पहले चरण में तीनशहरों को स्मार्ट बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दी गयी है.
इधर देश के सात राज्यों की राजधानियों को भी स्मार्ट सिटी में शामिल करने का निर्देश दिया गया. केंद्र सरकार का यह निर्देश सिर्फ कागजी रह गया है. इसके लिए अभी तक कोई राशि नहीं दी गयी है. बिहार के भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर व बिहारशरीफ का स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है.

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